नाशिक : ‘तंबाखूजन्य जर्दा, खर्रा आणि सिगारेट-बिडी धुम्रपानाच्या दुष्परिणामांची मला जाणिव आहे. मी, माझे कार्यालय, घर तसेच परिसर तंबाखूमुक्त राखेन, असा संकल्प करित महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीतील ८१९ प्रशिक्षणार्थी पोलीस उप-निरीक्षकांनी मंगळवारी (दि़५) तंबाखूमुक्तीची सामूहिक शपथ घेतली. या अधिका-यांनी तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार यावेळी केला़
पोलीस आयुक्त रविंद्र सिंघल यांच्या नेतृत्वाखाली तंबाखू मुक्त नाशिक मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीचे सहसंचालक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपसंचालक नंदकुमार ठाकूर, सहायक संचालक पराग जाधव, सत्रसंचालक राहूल खाडे, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजय थिगळे, सहा.सयोजक नंदन बगाडे यांच्या प्रमुख उपस्थित आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेत संबंध हेल्थ फॉऊंडेशन संस्थेचे प्रकल्प प्रमुख दीपक छिब्बा,व्यव्थापक देवीदास शिंदे, समन्वयक श्रीकांत जाधव यांनी‘तंबाखू नियंत्रण कायदा-२००३( कोटपा) संदर्भात प्रशिक्षणार्थी पोलीस उप निरीक्षकांना प्रशिक्षण दिले.
यावेळी तंबाखू, धूम्रपानाचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम तसेच नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारच्या तंबाखू नियंत्रण कायदा- २००३ (कोटपा) ची प्रभावी अंमलबजावणी यावर संबंध हेल्थ फॉऊंडेशनचे प्रकल्प प्रमुख दीपक छिब्बा यांनी मार्गदशन केले. नाशिक प्रमाणेच अमरावती, बीड, वाशीम, सोलापूर, पालघर, रायगड, नवी मुबई या जिल्ह्यातही कोटपा कायदा -२००३ अंतर्गत तंबाखू बंदी मोहिम राबविण्यात येत असून जवळपास हजारहून अधिक लोकांवर कोटपा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे व्यवस्थापक देविदास शिंदे यांनी दिली.
पोलीस अकॅडमी नाशिक येथे प्रशिक्षण घेत असलेल्या ८१९ प्रशिक्षणार्थी पोलीस उप निरीक्षकांनी या कायशाळेत भाग घेतला. तंबाखूजन्य जर्दा,खर्रा आणि सिगारेट-बिडी धुम्रपानाच्या दुष्परिणामांची जाणिव असल्याची कबुली देत आपले कार्यालय, घर तसेच परिसर तंबाखूमुक्त राखण्याचा संकल्प करून तंबाखूमुक्तीची सामूहिक शपथ घेतली.कोटपा कायदा म्हणजे काय ?सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने ( जाहिरात आणि व्यापार विनिमय, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण प्रतिबंध कायदा ) अधिनियम २००३ हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. त्यापैकी कलम-४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. तर कलम- ७ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संन्स्थेच्या १०० यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहे. कलम- ६ ब नुसार बालकांना किव्हा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहेत. या कायदयानुसार २०० रुपये चलन पावती दंड किव्हा बाल न्याय कायदा २०१५ नुसार १ लाख रुपये आणि ७ वषार्ची शिक्षची तरतूद करण्यात आली आहे. बाल न्याय कायदा कलम ७७ नुसार कारवाई करणारे महाराष्ट्र हे पाहिले राज्य असल्याचे संबंध हेल्थ फाऊंडेशनचे राज्य समन्व्यक श्रीकांत जाधव यांनी संगितले.