नाशिक : स्थायी समितीऐवजी थेट महासभेवर महापालिकेचे अंदाजपत्रक ठेवण्याचा आयुक्तांचा मनसुबा उधळून लावल्यानंतर आता ३१ मार्चच्या आत अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात सत्ताधारी भाजपाची मोठी कसोटी लागणार आहे. आयुक्तांकडून स्थायी समितीवर गुरुवारी (दि. २२) अंदाजपत्रक सादर केले जाणार असून, त्यानंतर स्थायीला ते दि. २८ मार्चला महासभेला सादर करायचे आहे. त्यामुळे स्थायीच्या हाती अवघे पाच दिवस असून, त्या कालावधीत सत्ताधाऱ्यांना आपला अजेंडा त्यात घुसवावा लागणार आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची लगीनघाई दिसून येत आहे. बुधवारी (दि. २१) झालेल्या महासभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अंदाजपत्रकाचा ठेवलेला प्रस्ताव महापौरांनी स्थायी समितीकडे पाठविला. स्थायी समितीने सदर अंदाजपत्रक दि. २८ मार्चला सादर करण्याचेही त्यांनी आदेशित केले. त्यानंतर आयुक्त मुंढे यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत दि. २२ मार्चला सकाळी ११ वाजता स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक सादर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, गुरुवारी (दि. २२) अंदाजपत्रक स्थायीला सादर झाल्यानंतर त्यात स्थायीची भर घालण्यासाठी समितीपुढे अवघ्या पाच दिवसांचा कालावधी आहे. त्यातही चौथा शनिवार आणि रविवारी महापालिकेला सुटी आहे. त्यामुळे तीनच दिवसांत स्थायीची विशेष अंदाजपत्रकीय सभा घेऊन त्यात भर घालावी लागणार आहे. त्यातही स्थायीचे अंदाजपत्रक छपाईसाठी प्रशासनाला अवधी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे अत्यंत कमी कालावधीत सत्ताधारी भाजपाला स्थायीच्या माध्यमातून अंदाजपत्रकात भर घालावी लागणार आहे. स्थायी समितीने अंदाजपत्रक महासभेला सादर केल्यानंतर महासभेलाही ३१ मार्चच्या आत विशेष अंदाजपत्रकीय सभा बोलावून त्यात मंजुरी द्यावी लागणार आहे. त्यात दि. २९ मार्चला महावीर जयंती आणि ३० मार्चला गुडफ्रायडेनिमित्त महापालिकेला सुटी आहे. आयुक्तांकडून अंदाज पत्रक २२ मार्चला सादर झाल्यानंतर पुढील आठ दिवसांत स्थायी आणि महासभेला आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात भर घालण्यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे. त्यात सत्ताधारी भाजपाची मोठी कसोटी लागणार आहे.अन्यथा आयुक्तांचेच अंदाजपत्रक कायमस्थायी समितीकडून दि. २८ मार्चला अंदाजपत्रक महासभेला सादर होईल. त्यानंतर महापौरांना अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यासाठी तातडीने दि. ३१ मार्चला विशेष अंदाजपत्रकीय सभा बोलवावी लागणार आहे. दि. २८ मार्चलाच महासभेने स्थायीने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकालाच मंजुरी दिली तर स्थायीचे अंदाजपत्रक पुढे कायम होईल. दि. ३१ मार्चच्या आत अंदाजपत्रकाला महासभेने मंजुरी न दिल्यास मात्र आयुक्तांचे अंदाजपत्रक पुढे कायम होऊ शकते. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचा तिढा अजूनही पूर्णांशाने सुटू शकलेला नाही.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक: सत्ताधारी भाजपाची कसोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2018 1:05 AM