नाशिक - राज्यातील सत्तांतरानंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे महापलिकेच्या बस सेवेबाबत वाद सुरू झाले आहेत. सर्व गटनेत्यांना विश्वासात घेण्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी व आयुक्त राधाकृष्ण गमे बोलविलेल्या बैठकीत भाजप वगळता सर्व विरोधी पक्षांनी अपेक्षेनुसार विरोध केला आणि सभात्याग केला. विशेष म्हणजे या सर्वांनी अगोदरच महासभेत विरोध केल्यानंतरही हा प्रस्ताव मंजुर झाला असून एक वर्षानंतर आता विरोधकांनी अचानक केल्याने देखील आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापालिकेत तुकाराम मुंढे आयुक्त असताना बस सेवा ताब्यात घेण्याचा ठराव करण्यात आला त्यानंतर महापालिकेने परिवहन कंपनी स्थापन केली असून दरम्यानच्या काळात प्रशासनाने बस सेवेसाठी इलेक्ट्रीक व डिझेल, सीएनजी बस चालविण्यास देण्यासाठी निविदा मागवल्या. महापालिकेच्या पूर्व निर्धारणानुसार फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात ही सेवा सुरू करण्यात येणार असताना राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी तोट्यात चालणाऱ्या बस सेवेस विरोध केला. त्यामुळे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी त्यांच्याकडे तोेटा भरून काढण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी केली परंतु अशाप्रकारे एका महापालिकेस अनुदान दिल्यास अन्य महापालिकांवर अन्याय होईल असे सांगून तोटा भरून देण्यास नकार दिला होता.
दरम्यान, बस सेवा सुरू करताना सर्वांना विश्वासात घेण्यासाठी आणि फेरप्रस्तावाबाबत माहिती देण्यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या दालनात बैठक घेण्यात झाली. त्यावेळी सभागृह नेता सतीश सोनवणे, विरोधी पक्ष नेता अजय बोरस्ते, शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे, राष्टÑवादीचे गटनेता गजानन शेलार, कॉँग्रेस गटनेता शाहु खैरे, मनसेच्या गटनेत्या नंदीनी बोडके, रिपाईच्या दीक्षा लोंढे आदी उपस्थित होते. यावेळी सर्व गटनेत्यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले त्यानुसार शहर बस सेवेच्या माध्यमातून खूपच तोटा येणार असल्याने यासंदर्भात श्वेतपत्रिका तयार करून ती महासभेत सादर करावी तसेच तोट्याबाबत देखील माहिती सादर करावी आणि त्यानंतर त्यावर महासभेत साधक बाधक चर्चा करून निर्णय घ्यावा अशी मागणी सर्व गटनेत्यांनी केली असून तो पर्यंत बससेवेची कार्यवाही थांबवाबी करण्यात यावी, अशा मागणीचे पत्र देतानाच या सर्वांनी सभात्याग केला.