महापालिकेचे आयुक्त गमे यांनी मागितली कोर्टाची माफी

नाशिक : सफाई कामगारांच्या पुरवठ्यासाठी मागविण्यात आलेल्या ७७ कोटी रुपयांच्या निविदेतील अनियमितात प्रकरणात उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना गुरुवारी (दि.३०) माफी मागावी लागली. त्यांची माफी न्यायमूर्तींनी मान्य केल्याने पुढील कारवाई टळली आहे.

ठळक मुद्देआउटसोर्सिंगचा ठेकादिशाभूल केल्याने नामुष्की

नाशिक: सफाई कामगारांच्या पुरवठ्यासाठी मागविण्यात आलेल्या ७७ कोटी रुपयांच्या निविदेतील अनियमितात प्रकरणात उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना गुरुवारी (दि.३०) माफी मागावी लागली. त्यांची माफी न्यायमूर्तींनी मान्य केल्याने पुढील कारवाई टळली आहे.

नाशिक महापालिकेत सफाई कामगारांची संख्या कमी असल्याने सातशे कामगार ठेक्याने भरण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा मागवल्या होत्या, परंतु त्यात अनियमितता झाल्याची तक्रार कॉँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यासंदर्भात ८ जानेवारीस झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला कार्यवाहीस स्थगिती दिली होती. त्यावेळी महापालिकेच्या वतीने कोणाच्या लाभात ठेका देण्याचा निर्णय घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, बुधवारी (दि. २९) झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ठेकेदाराच्या वकिलांनी महापालिकेने आपल्याकडून ठेक्यापोटी २ कोटी रुपयांची बॅँक गॅरेंटी घेतली तसेच साडेसात लाख रुपयांचे स्टॅम्पदेखील केल्याचे नमूद केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती असताना अशाप्रकारची कार्यवाही कशी काय केली आणि गेल्या सुनावणीच्या वेळी यासंदर्भात विसंगत प्रतिज्ञापत्र कसे सादर केले, असा जाब महापालिकेच्या वकिलांना विचारला होता त्यावर त्यांनी महापालिका आयुक्तांनी दिलेली माहितीच आपण न्यायालयात सादर केल्याचे नमूद केल्याने न्यायालयाने आयुक्तांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आणि त्यांनी चुकीची दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याने त्यांना गुरुवारी (दि.२२) सकाळी उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

गुरुवारी (दि.३०) सकाळी न्यायमूर्ती एस. जे. काठावाला आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्यासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. तेव्हा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी माफी मागितली आणि हा विषय मार्गी लागला. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.