नाशिक : शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या मिळकतींची सद्य:स्थिती, मिळकतींचे स्वरूप, ताबा, करार यासह मिळकतीचा संपूर्ण इतिहास आता एका क्लिकवर दिसणार आहे. त्यासाठी नगररचना विभागाने संपूर्ण शहराचे खासगी कंपनीद्वारे केलेल्या जिओग्राफिकल मॅपिंगचा आधार घेण्यात येणार असून, याशिवाय शहरात समाविष्ट असलेल्या एका गावाची पायलट प्रोजेक्ट म्हणून निवड करून त्यातील इत्थंभूत माहिती देखील कळ दाबताच दिसण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने २०१९ पासून सर्व महापालिकांना शहर विकास आराखडा तयार करताना जीआयएस (जिओग्राफिकल मॅपिंग सिस्टीम) मॅपिंग करणे बंधनकारक केले आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या आधारे शहरातील रस्त्यांचे जमीन योजना (लॅण्ड प्लॅन ॲण्ड लॅण्ड शेड्युल) प्रमाणीकृत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एका खासगी संस्थेला काम देण्यात आले. महापालिका हद्दीत जवळपास २७० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे जीपीएस मॅपिंग करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. गेल्या वर्षभरात कंपनीने शहराच्या काेनाकोपऱ्याचा ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, त्यातून आर्टिलरी, गांधीनगर, नोट प्रेस अशा प्रतिबंधित क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे. ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जीपीएस मॅपिंगचे काम सुरू आहे