मुस्लीम समुदाय अल्पसंख्याकांच्या यादीत जरी असला तरी या समुदायाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता पोषक असलेले नोकरी, शिक्षणामधील आरक्षण सरकारकडून काढून घेण्यात आले आहे. यामुळे या समुदायाची पिछेहाट सातत्याने सुरूच आहे. समाजाच्या विकासासाठी आरक्षणाची गरज कशी, या मुद्द्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.
मुस्लीम समाजाला नोकरीत आणि शिक्षणास आरक्षण मिळावे, प्रत्येक तालुक्यात शासनाकडून कब्रस्तानासाठी जागा द्यावी, मुस्लीम समाजासाठी शासकीय रुग्णालय बांधून द्यावे, बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर मुस्लीम समाजासाठी ही संस्था स्थापन व्हावी, अशा विविध मागण्यांचे ठराव या बैठकीत करण्यात आले. यावेळी कॉंग्रेसचे अल्पसंख्याक सेलचे जिल्हाध्यक्ष हनिफ बशीर, मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अजिज पठाण, नगरसेविका समीना मेमन, जेएमसिटीचे विश्वस्त हाजी रऊफ पटेल, मनमाडचे माजी नगरसेवक सादिक शेख यांसह मान्यवर उपस्थित होते.
---इन्फो--
‘सच्चर’, ‘मिश्रा’, ‘रहेमान’ समित्यांच्या अहवालांकडे काणाडोळा
राष्ट्रउभारणीत मुस्लिमांनीही मोठे योगदान दिले आहे. या देशातला मुस्लीम आजही काबाडकष्ट करत हातावरील रोजंदारीचे कामे करून समाजाची सेवा करत आहे. या समाजालाही आपली शैक्षणिक, सामाजिक प्रगतीचा स्तर उंचविण्याची आशा आहे, यासाठी आरक्षणाचा आधार गरजेचा आहे; मात्र सरकारने सच्चर, रंगनाथ मिश्रा, महेमुदउर रहमान या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांकडे आतापर्यंत केवळ काणाडोळाच करणे पसंत केल्याचा सूर यावेळी बैठकीतून उमटला.