नाशिक: शासनाने सुरू केलेल्या 'माझे कुटुंब माजी जबाबदारी' हा कोरोना सर्व्हे अहवालाची माहिती आॅनलाईन भरण्याची सक्ती केली असून, जिल्'ातील ग्रामीण भागात अजूनही मोबाईलला रेंज मिळत नाही त्यामुळे आॅनलाइन माहीती भरण्याची अट रद्द करावी तसेच आशा व गट प्रवर्तक यांना सुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी आशा संघटनेने केली आहे.या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की,कोरोना योध्या म्हणून गावपातळी पासून शहरात आशा व गट प्रवर्तक मार्चपासून दररोज थेट सर्व्हेचे काम करत आहेत. जे रुग्ण कोरोना पासिटीव्ह आहेत त्या कुटुंबला दररोज भेट देऊन माहिती पाठवण्याचे काम सुरू आहे. नाशिक जिल्'ात कोरोना रुग्ण मोठ्या प्रमाणे आढळून येत आहेत. त्यामुळे कंटेन्मेंट झोन मध्ये सर्व्हे करावा लागतो आहे. त्यात आता 'माझे घर माजी जबाबदारी' मोहीम राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. यात दररोज साधारणपणे 50 कुटुंब भेटी देणे आवश्यक आहे . लोकसंख्या प्रमाणे यात जवळपास 100 ते 150 लोकांची माहिती अँड्रॉइड मोबाईल वरून सक्तीने सॉफ्टवेअर मध्ये भरण्यासाठी आदेशीत केले आहे. मात्र बहुसंख्य आशा कडे अँड्रॉइड मोबाईल नाहीत. अनेक ठिकाणी दुर्गम भागात रेंज मिळत नाही. या संदर्भात त्यांना कोणतेही प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. एका बाजूला सर्व्हेचे जोखमीचे काम व आक्सिमिटर, थर्मामिटर घेऊन प्रत्येकाला सॅनिटाइज करायचे व आॅनलाईन काम करायचे हे शक्य नाही. त्यामुळे सक्तीने आॅनलाईन माहिती भरण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा.आशा व गट प्रवर्तकना सर्व्हेचा दिला जाणारा मोबदला अल्प आहे . तो किमान 300 रुपये रोज देण्यात यावा, गावात बरेच रुग्ण असल्यामुळे सर्वे करण्यासाठी हँडग्लोस, सॅनिटीझर, स्टेशनरी उपलब्ध करून द्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.