नगर परिषदेच्या सभागृहाचा ठराव नाही म्हणून ७.१५ रुपये प्रती हजार लीटर दराने पुढील रक्कम देण्यास तांत्रिक अडचण येत असल्याचा दावा मुख्याधिकारी पंकज गोसावी यांचा आहे. परिषदेच्या म्हणण्यानुसार ३.४० रुपये दराने पाणी पट्टीचा करार झाला आहे. मात्र २०१४ मध्ये मंत्रालयात नगर परिषद व जिल्हा परिषदेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ७.१५ रुपये प्रमाणे नगर परिषदेने रक्कम अदा करावी असे ठरले होते, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सुनंदा नलावडे यांनी दिली. त्यानंतर दि. १० जानेवारी २०२१ पर्यंत पाणी पुरवठा सुरू होता. नलावडे यांच्या माहितीनुसार योजना चालविण्यासाठी महिन्याला २० लाख रुपये खर्च येतो. जि.प.च्या सेस निधीतून हा खर्च केला जातो. यंदा शासनाकडून निधी कमी आला. त्यात शहर व ग्रामीण भागाच्या थकबाकीची भर पडली. नांदगाव नगर परिषदेकडे १ कोटी ८७ लाख रुपये, मालेगाव (३९ गावे) विभागाकडे ३ कोटी ४७ लाख रुपये, नांदगाव (१७ गावे) विभागाकडे १ कोटी ९६ लाख रुपये अशी एकूण ७ कोटी ८० लाख रुपये थकबाकी असताना योजना चालविणे अत्यंत जिकिरीचे झाले आहे.नेमके इंगित काय?दरवर्षी मार्च अखेरीस ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या शासकीय निधीतून काही रक्कम वळती करून पाणीपट्टीची बाकी भरून घेतली जाते. ग्रामपंचायतीकडे असलेली बाकी जिल्हा परिषद त्यांच्या निधीतून परस्पर वसूल करू शकते. तसे असेल तर त्यांचा पाणी पुरवठा का रोखण्यात आला, पाणी पुरवठा सुरू ठेवण्यास कोणती अडचण प्रशासनाला भासली. तसेच गेली सहा वर्षे ३.४० रुपये प्रती हजार लीटर या दराने नगर परिषदेच्या बिलाची रक्कम अदा केली जात होती व आज त्याच दराने संपूर्ण रक्कम नगर परिषदेने भरली आहे. तर पाणी पुरवठा बंद करण्यामागे नेमके कोणते इंगित आहे, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
नांदगाव शहराची पाणीपट्टी थकबाकी ठरणार कळीचा मुद्दा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2021 9:22 PM
नांदगाव : वेळोवेळी सेस फंडातून आर्थिक संजीवनी मिळाल्याने तग धरून असलेल्या गिरणा धरण प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेला यावेळी थकबाकीच्या मुद्यावर निधी देण्याचे जिल्हा परिषदेने नाकारल्याने सुमारे दोन लाख लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. योजनेतून येणारे शुध्द पाणी मिळाले नाही. तर इतर स्रोतातून उपलब्ध असलेले ह्यविनाशुध्दीह्ण करणाचे पाणी नागरिकांमध्ये आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण करेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीची थकबाकी हा कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
ठळक मुद्दे प्रशासनाचे दुर्लक्ष : शुद्ध पाण्याअभावी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात