धनंजय रिसोडकर / नाशिक
नाशिक : जिल्हा परिषदेकडून नुकतेच २२ जुन्या वाहनांना निर्लेखित करण्यात आले. त्या निर्लेखित वाहनांची विक्री करून येणारी रक्कम तसेच जिल्हा परिषदेकडे जमा असलेला घसारा निधीतून गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी ६ नवीन वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून जुन्या व कालबाह्य झालेली वाहने जाऊन जिल्ह्यातील ६ गटविकास अधिकाऱ्यांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहने मिळणार आहेत. जिल्हा परिषदेतील जुन्या झालेल्या १६ व पंचायत समित्यांच्या ६ गटविकास अधिकाऱ्यांची सहा अशी २२ वाहने निर्लेखित करण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला आहे.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व इतर सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व विभागप्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना सरकारी वाहन पुरवले जाते. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार या सर्व अधिकाऱ्यांना आठ लाख रुपये किमतीचे वाहन मंजूर आहे. हे वाहन दहा वर्षे व अडीच लाख किलोमीटर पूर्ण झालेले वाहन निर्लेखित करण्याचा नियम आहे. मात्र, वाहने खरेदी करण्यासाठी निधी मिळत नसल्याने नवीन वाहन नसल्याने मुदत संपल्यानंतरही जुनीच वाहने वापरली जात असतात. दरम्यान मध्यंतरी जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून वाहने खरेदी करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून वाहने खरेदी करता येत नसल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या घसारा निधीमध्ये सध्या ४८ लाख रुपये असल्यामुळे गटविकास अधिकारी यांना टप्प्याटप्प्याने वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार यावर्षी पहिल्या टप्प्यात सहा वाहनांचे निर्लेखन करून त्यांना प्रत्येकी आठ लाख रुपये किमतीची सहा नवीन वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद आस्थापनेच्या अंतर्गत अडीच लाख किलोमीटर चाललेली १६ जुनी वाहने पडून आहेत. ही वाहनेही निर्लेखित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण २२ वाहने निर्लेखित होणार आहेत. ही वाहने निर्लेखित केल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून यासाठी निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.