नाशिक : मागासवर्गीय शासकीय कर्मचा-यांच्या शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य कास्ट्राईब कल्याण महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिवसभर धरणे आंदोलन करण्यात येवून जिल्हाधिका-यांना निवेदन देण्यात आले.या आंदोलनात शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर, कंत्राटी, ठेकोरी, रोजंदारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, एनएचएम अंतर्गंत कार्यरत कर्मचारी संघटना सहभागी झाले होते. शासकीय सेवेतील ३० टक्के नोकर कपातीची घो षणा रद्द करावी, राज्यातील सरळसेवा भरती व पदोन्नतीतील चार लाख रिक्तपदांचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी, ३,८५००० कंत्राटी कर्मचाºयांना शासन सेवेत कायम करावे, शासन सेवा पुरवठा एजन्सी बंद करण्यात याव्यात, राज्य कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, थकबाकी रोखीने देण्यात यावी, जुनी पेन्शन योजना कर्मचा-यांना लागू करण्यात यावी, कंत्राटी कर्मचा-यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार समान काम, समान वेतन लागू करावे, नोकर भरतीवरील बंदी उठविण्यात यावी, रिक्त पदे भरताना सध्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचा-यांना प्राधान्य द्यावे, मागासवर्गीयाच्या पदोन्नतीतील आरक्षण कायम करण्यासाठी पुन्हा नव्याने कायद्यात तरतूद करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. या आंदोलनात करूणासागर पगारे, उदय लोखंडे, भगवान बच्छाव, एकनाथ मोरे, गोविंद कटारे, अरविंद जगताप, रमेश जगताप, सुमन वाघ, नाना पटाईत, ताराचंद जाधव, आर. पी. अहिरे, जितेंद्र राठोड, रणजीत पगारे, श्याम सोनवणे, रखमाजी सुपारे आदी सहभागी झाले होते.