नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्वच संचालकांवर सहकार खात्याने साडे आठ कोटी रूपयांच्या वसुलीचे दोषारोप पत्र दाखल करून आरोपीच्या पिंज-यात उभे केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवर डोळा ठेवून तयारी करणा-या इच्छुकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले असून, एकीकडे सहकार खात्याच्या वसुलीचा तगादा तर दुसरीकडे चौकशीत बेकायदेशीर ठरविलेल्या नोकर भरतीत घेतलेले पैसे परत करण्याची आलेली वेळ पाहता, इच्छुकांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या संचालक मंडळात एक खासदार, चार विद्यमान व चार माजी आमदारांचा समावेश असून, काहींनी यापुर्वी विधान सभेची निवडणूक लढवून आपले राजकीय भवितव्यही अजमाविले आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅँक म्हणजे राजकारणाचा अड्डा मानला जात असल्याने याठिकाणी निवडून येणा-यांचे राजकीय मनुसुबे लपून राहिलेले नाहीत. जिल्हा बॅँकेची आर्थिक उलाढाल व चौकशीत उघड झालेल्या गैरव्यवहाराचा आकडा पाहता, जिल्हा बॅँकेत निवडून आल्यानंतर शेतकरी हिताचे काम करण्याऐवजी पैसे कमविण्याचाच मार्ग झाल्याची संशय घेण्याजोगी परिस्थिती आहे. याच पैशातुन अनेकांना आमदारकिची स्वप्नेही गेल्या काही दिवसांपासून पडत असताना त्यात नेमके सहकार खात्याच्या कारवाईने विघ्न कोसळले आहे. चालू वर्षी विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाची निवडणूक होणार असून, मोजकेच मतदार सदस्य असलेल्या या मतदार संघात एकेक मत ‘लाख मोलाचे’ असल्याने त्यासाठी द्रव्य सांडण्याची तयारी ठेवणा-यांनाच लढण्यासाठी रिंगण मोकळे असल्याचे मानले जाते. नेमके तेच हेरून माजी अध्यक्ष नरेंद्र दराडे, विद्यमान अध्यक्ष केदा अहेर, परवेज कोकणी, माणिकराव कोकाटे या संचालकांकडून विधानपरिषद निवडणुकीची तयारी केली जात होती. दराडे यांनी तर उमेदेवारीसाठी ‘मातोश्री’च्या अनेकवार पायधुळ झाडल्या असून, भाजपाच्या वळचणीला लागलेले परवेज कोकणी यांना दिवसाही आपल्यालाच उमेदवारी मिळण्याचे स्वप्न पडू लागले आहेत. अध्यक्ष झाल्यामुळे केदा अहेर यांना उमेदवारी मिळण्याची पुरेपूर खात्री असल्याने की काय त्यांनी राष्टÑवादीशी जवळीकता साधण्याचा प्रयत्न चालविला होता. परंतु आता मात्र या सा-या तयारीवर पाणी फेरण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा बॅँकेवर दुहेरी कारवाई झाल्याने या संचालकांच्या नितीधैर्यावरही परिणाम झाला असून, निवडणुकीला सामोरे जाताना बॅँकेची वसुली, कोर्टकज्जा यासा-या बाबींचा विचार करता प्रत्यक्षात स्वप्न अवतरणे कठीण मानले जात आहे.
नाशिक जिल्हा बॅँकेवरील कारवाईने इच्छुकांच्या मनसुब्यावर पाणी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 01, 2018 1:56 PM
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या संचालक मंडळात एक खासदार, चार विद्यमान व चार माजी आमदारांचा समावेश असून, काहींनी यापुर्वी विधान सभेची निवडणूक लढवून आपले राजकीय भवितव्यही अजमाविले आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅँक म्हणजे राजकारणाचा अड्डा मानला जात
ठळक मुद्देविधान परिषदेवर डोळा : संकटात भर पडल्याने नैराश्य नोकर भरतीत घेतलेले पैसे परत करण्याची आलेली वेळ