नाशिक : गोरगरिबांना दोन वेळेचे अन्न शिजविण्यासाठी लागणारे इंधन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घासलेटचा वापर कमी करून त्याच्या सबसिडीवर होणारा खर्च वाचविण्यासाठी सरकारकडून स्वयंपाकासाठी घासलेट ऐवजी गॅस सिलींडर वापराचा धरला जात असून, त्यामुळे सिन्नर, निफाड आणि मालेगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागात गेल्या महिन्यापासून नागरिकांनी एक लिटरही घासलेटची मागणी न करता चूल कायमचीच बंद करून टाकली आहे. जिल्ह्याला दरमहा मिळणा-या घासलेटच्या कोट्यात गेल्या महिन्यात ८४ हजार लिटर मागणी कमी झाल्याने जिल्ह्याची घासलेट मुक्तीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.दोन वर्षापुर्वी अनुसूचित जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांपुरती मर्यादीत असलेली पंतप्रधान उज्वला योजनेत आता ग्रामीण व शहरी भागातील आर्थिक दुर्बल असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सहभागी करून घेण्यात येत आहे. शंभर रूपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर व आवश्यक त्या निवास पुराव्याच्या आधारे गॅस एजन्सीकडून घरपोहोच गॅस सिलींडर उपलब्ध करून दिले जात असून, जिल्ह्यात अलिकडच्या काळात जवळपास एक लाख, ४६ हजार नवीन गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे साहजिकच स्वयंपाकासाठी लागणाºया घासलेटची मागणी कमी होण्यास मदत झाली असून, एकेकाळी साडेआठ लाख लिटर दरमहा घासलेट लागणाºया नाशिक जिल्ह्याचा कोटा गेल्या वर्षभरात जवळपास पाच लाख लिटरने कमी झाला आहे. घासलेटची खुल्या बाजारात असलेली किंमत व कार्डधारकांना स्वस्त दरात पुरविण्यात येत असलेल्या किंमतीत शासनाला दरमहा लाखो कोटीचा खर्च उचलावा लागतो, तो कमी करण्यासाठी घासलेट ऐवजी गॅसचा वापर व्हावा जेणे करून खर्च कमी व निसर्गाचा ºहास रोखण्यास मदत होण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्याचाच भाग म्हणून गेल्या काही वर्षापासून एक व दोन सिलींडर असलेल्या ग्राहकांचे घासलेट पुर्णत: बंद करण्यात आल्यामुळे देखील घासलेटचा वापर कमी होण्यास मदत झाली होती. सध्या नाशिक जिल्ह्यासाठी तीन लाख, ३६हजार लिटर घासलेट लागत असून, त्यातही मालेगाव शहरातील झोपडपट्टीधारकांमध्ये घासलेट वापरणाºयांची संख्या अधिक आहे. गेल्या महिन्यात दिंडोरी, येवला या तालुक्यांनी घासलेटचे प्रत्येकी एक टॅँकर कमी केले असून, चालू महिन्यात ही संख्या आणखी कमी होण्याची अपेक्षा पुरवठा खाते बाळगून आहे. दरमहा घासलेट वापरणाºयांचा आढावा पुरवठा खात्याकडून घेतला जात असल्याने त्यात मागणीत घटच होत असल्याचे आढळून आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील तीन तालुक्यात चूल बंद !
By श्याम बागुल | Published: September 20, 2018 2:51 PM
दोन वर्षापुर्वी अनुसूचित जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांपुरती मर्यादीत असलेली पंतप्रधान उज्वला योजनेत आता ग्रामीण व शहरी भागातील आर्थिक दुर्बल असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सहभागी करून घेण्यात येत आहे. शंभर रूपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर व आवश्यक त्या निवास पुराव्याच्या आधारे गॅस एजन्सीकडून
ठळक मुद्देघासलेट मुक्तीकडे वाटचाल : ८४ हजाराने कोटा कमीगेल्या महिन्यात ८४ हजार लिटर मागणी कमी