नाशिक- महापालिकेची गेल्या महिन्याची महासभा गेल्या ३२ वर्षात प्रथमच रद्द करण्याची नामुष्की महापौरांवर आली होती. पुढिल महिन्यात देखील असाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांनी १४ एप्रिल पर्यंत लॉक डाऊन केले असले तरी त्यानंतरची स्थिती आज स्पष्ट होणे कठीण आहे. त्यामुळे ही सभा रद्द होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेची स्थापना ७ नोव्हेबर १९८२ रोजी झाली. १९९२ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली. तत्पूर्वी लोकप्रतिनिधींची राजवट नसल्याने स्थायी समितीचे सर्वाधिकार हे आयुक्तांना प्राप्त झाले होते. याशिवाय महासभेचे म्हणजेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार देखील आयुक्तांनाच होते. मात्र, लोकप्रतिनधींची राजवट सुरू झाल्यानंतर महापौरांना महासभा बोलविण्याचे अधिकार आहेत. दर महिन्याला २० तारखेच्या आत महासभा घेणे बंधनकारक आहे. ही सभा कोणत्याही कारणाने तहकुब होऊ शकते. परंतु रद्द होत नाही.
चालु महिन्यात शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने कोरोनामुळे संसर्ग टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी प्रथमच १७ मार्च रोजी होणारी महासभा रद्द केली होती. त्यासाठी त्यांनी सर्व गटनेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना विश्वासात घेतले होते. मात्र, त्यानंतर आता पुढिल महिन्यात सभा होण्याची शक्यता असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन आठवड्यांचे लॉक डाऊन घोषीत केले आहे. ही मुदत १४ एप्रिल रोजी संपणार असली तरी त्यानंतर कशी स्थिती राहील हे सांगता येत नाही. त्यातच महासभेसाठी ८ दिवस अगोदरच नोटिस काढणे बंधनकारक आहे. सध्या महापाालिकेतील कर्मचारी संख्या घटविण्यात आली असून त्यामुळे नवीन प्रस्ताव किंवा प्राकलने तयार करण्याचे काम ठप्प झाले आहे. अशा स्थितीत महासभा होण्याची शक्यता आहे.