नाशिक : महापालिकेच्या मिळकती भाड्याने घेतल्यानंतर कराराची मुदत संपल्यानंतरही जी समाज मंदिरे, व्यायामशाळा किंवा क्रीडा संकुले अन्य खासगी संस्थांच्या ताब्यात आहेत त्या सर्व मिळकती तातडीने ताब्यात घेण्याचे आदेश गुरुवारी (दि.१३) स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले. याशिवाय ज्या मिळकतींचे भाडे थकवूनही त्यांचा वापर सुरू आहे, त्यांच्याकडूनदेखील सर्व प्रकारची थकबाकी त्वरित वसूल करण्याचे आदेश सभापती उद्धव निमसे यांनी दिले आहेत.
स्थायी समितीची साप्ताहिक बैठक गुरुवारी (दि.१३) पार पडली. यावेळी गंगापूररोड येथे शिवसत्य मंडळाच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकेच्या क्रीडा संकुलाबाबत दोन वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारचा करार झालेला नाही. तरीही सदरच्या संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या जागेसाठी दोन कोटी ८६ लाख रुपये खर्च करून बॅॅडमिंटन हॉलचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव असल्याने त्यावर चर्चा झाली. करार संपून दोन वर्षे झाले तरी प्रशासनाने ही मिळकत ताब्यात घेतलेली नाही आणि दुसरीकडे मात्र समाजमंदिरे विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांच्या ताब्यातील मिळकती तातडीने ताब्यात घेऊन सील करण्यात आल्या, अशी तक्रार नगरसेविका स्वाती भामरे यांनी केली. त्याचप्रमाणे सौभाग्य नगरात समाजमंदिराच्या वरील मजल्यावर बेकायदेशीररीत्या जीम सुरू असून, व्यावसायिक वापर सुरू आहे. महापालिकेशी कोणताही करार न करता व्यावसायिक पद्धतीने वापर सुरू आहे. शिवाय संबंधित संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशाप्रकारे कोणतीही संस्था परस्पर महापालिकेच्या भूखंडावर कसा काय दावा सांगू शकते? असा प्रश्न त्यांनी केला. महापालिकेच्या पथदीपांवरून चोरून वीज जोडणी घेऊनही महापालिकेचा विद्युत विभाग वीजचोरीचा गुन्हा का दाखल करीत नाहीत? असा प्रश्न त्यांनी केला, तर गोविंदनगर येथील मिळकत दहा वर्षांपासून जिजाऊ संस्थेच्या ताब्यात मोफत आहे. आता त्यावर कारवाईचे आदेश निघाल्यानंतर सिडकोच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने चार महिन्यांचे आगाऊ भाडे आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय भरून घेतले, असे कल्पना पांडे यांनी निदर्शनास आणल्याने मिळकतींबाबत महापालिकेच्या कारवाईचा गोंधळ सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले.
महापालिकेच्या कारवाईतील दुजाभाव आणि विशिष्ट संस्थांना ताब्यात घेणाऱ्यांवर प्रशासन मेहेरबानी करीत असल्याच्या आरोपानंतर स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी शिवसत्य मंडळासह ज्या संस्थांचे करार संपले असतील त्यांच्या मिळकती तातडीने ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. भाडे न भरताच मिळकतींचा वापर करणा-यांना संस्थांकडूनदेखील भाडे वसूल करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले.