नाशिक - महापालिकेने घरपट्टी थकबाकीदारांविरूद्ध कठोर पाऊल उचलण्याचे ठरविले असून थकबाकीदाराने दिलेल्या मुदतीत भरणा न केल्यास मिळकत जप्त केली जाणार आहे. याशिवाय, जप्त मिळकती विक्रीसाठी लिलावात बोली न आल्यास स्थायी समितीच्या अधिकारात मिळकतींवर पालिकेच्या नावाने कब्जा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.मार्च २०१८ अखेर घरपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. घरपट्टी विभागाने ९४ हजार थकबाकीदारांना सूचनापत्रे पाठविली असून भरणा करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला आहे. संबंधिताने १५ दिवसात भरणा न केल्यास त्यास जप्तीची नोटीस बजावली जाणार आहे. अंतिम नोटीस बजावल्यानंतर २१ दिवसांच्या मुदतीत थकबाकीचा भरणा न केल्यास सदर मालमत्ता लिलावाद्वारे विक्रीस काढली जाणार आहे. ब-याचदा वादग्रस्त मिळकतींना लिलावात बोली येत नाही. अशा मिळकतींवर स्थायी समितीच्या अधिकारात महापालिकेचे नाव लावून १ रुपये बोली लावून त्यांचा कब्जा घेतला जातो. यासाठी विधी सल्लागारामार्फत माहिती मागविण्यात येत आहे. सदर लिलाव प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर राबविण्याचे नियोजन असल्याचेही दोरकुळकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, घरपट्टी थकबाकीदारांनी मालमत्ता जप्तीची कटू कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकीचा भरणा करावा, असे आवाहनही दोरकुळकर यांनी केले आहे. मागील वर्षी घरपट्टी विभागामार्फत जप्त मिळकती सील करण्याची कारवाई केली होती. परंतु, त्यातून काही निष्पन्न होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यावर्षी महापालिकेने थकबाकीदारांविरूद्ध कठोर पावले उचलण्याचे ठरविले आहे.सुमारे ३७ कोटी अपेक्षितमहापालिकेने ९४ हजार थकबाकीदार मिळकतधारकांना सूचनापत्रे पाठविली आहेत. या मिळकतधारकांच्या माध्यमातून महापालिकेला सुमारे ३७ कोटी रुपये वसुली अपेक्षित आहे. महापालिकेने यावर्षी १०५ कोटी रुपये घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्टय ठेवले असून आतापर्यंत सुमारे ७३ कोटी रुपये वसुली झाल्याची माहिती उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिली.
घरपट्टी थकबाकीदारांच्या मिळकतीचा नाशिक महापालिका घेणार कब्जा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 02, 2018 6:40 PM
नोटीसा बजावल्या : बोली न आल्यास करणार कार्यवाही
ठळक मुद्देजप्त मिळकती विक्रीसाठी लिलावात बोली न आल्यास स्थायी समितीच्या अधिकारात मिळकतींवर पालिकेच्या नावाने कब्जा करण्यात येणारयावर्षी महापालिकेने थकबाकीदारांविरूद्ध कठोर पावले उचलण्याचे ठरविले आहे