लोकमत न्यूज नेटवर्क, धनंजय रिसोडकर, नाशिक : सरकारने मार्च २०१९ व ऑगस्ट २०२१ मध्ये ३४ जिल्हा परिषदांमधील पदांची भरती प्रक्रिया राबवली होती. मात्र, या परीक्षा नंतर रद्द करण्यात आल्या. या रद्द करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्कपरत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेकडून १ कोटी ७१ लाख ५१ हजार ८६३ रुपये शुल्क परत केले जाणार आहे.
राज्यातील २,३८,३८० पेक्षा अधिक उमेदवारांची २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४२२ रुपये परीक्षा शुल्क परत करण्यात येणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून उमेदवारांच्या यादीची पडताळणी करून त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या गट-क मधील १८ संवर्गातील पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये ग्रामविकास विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. तसेच ऑगस्ट २०२१ मध्ये जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागाची पाच संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. दरम्यान ही भरती प्रक्रिया वेळेत राबवण्यात आली. या भरती प्रक्रियेत आकृतीबंध निश्चित करताना दिव्यांगांच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या नव्हत्या. यामुळे या भरती प्रक्रियेला आक्षेप घेण्यात आला होता.
नाशिक जिल्हा परिषद १.७१ कोटी परत करणार
नाशिक जिल्हा परिषदेकडील २१ संवर्गांच्या भरतीसाठी १८,६७७ जणांनी अर्ज केले होते. या उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून १ कोटी ७१ लाख ५८ हजार ८६३ रुपये जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग आता या सर्व उमेदवारांची पडताळणी करणार असून प्रत्येक उमेदवारास साधारणपणे ९७० रुपये परत करण्यात येणार आहेत.