नाशिक : पोलीस मुख्यालयाची पाच एकर जागा जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणास देण्याचा अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न अखेर सोमवारी (दि़१८) मार्गी लागला़ मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पोलीस विभागाकडील पाच एकरपैकी अडीच एकर जागेचा ताबा प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आला़ या जागेमुळे न्यायालयातील पार्किंग तसेच वाढलेल्या न्यायालयाचा प्रश्न निकाली निघाल्याने नाशिक बार असोसिएशनसह वकिलांनी समाधान व्यक्त केले आहे़
जिल्हा न्यायालयास पोलीस विभागातील पाच एकर जागा मिळावी यासाठी अॅड़ का़ का़ घुगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती़ यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सद्यस्थितीत अडीच एकर जागा देण्याचे आदेश देण्यात आले होते़ या जागेबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, भूमापन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खाते यांनी संयुक्त पाहणी करून सीमांकन केले होते़ मात्र, प्रत्यक्ष जागेचा ताबा दिल्याची कायदेशीर प्रक्रिया अपूर्ण होती़प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्याकडे पोलीस उपआयुक्त माधुरी कांगणे यांनी या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा दिला़
यावेळी तहसीलदार राजश्री अहिरराव, उपविभागीय अधिकारी अमोल येडगे, याचिकाकर्ते अॅड़ का़ का़ घुगे, नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, बार असोसिएशनचे पदाधिकारी प्रकाश आहुजा, जालिंदर ताडगे, अॅड़शरद गायधनी, अॅड़श्यामला दीक्षित, संजय गिते, हर्षल केंगे, महेश लोहिते, शरद मोगल, सोनल कदम, कमलेश पाळेकर, न्यायालयीन व्यवस्थापक दारके, भूमि अभिलेखचे तुषार पाटील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शेलार आदी उपस्थित होते़