नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलेले आहे. तसेच याठिकाणी निवडणूक कार्यक्रमदेखील जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास ५६ हजारांहून अधिक ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत. याबाबत ओबीसी समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात ओबीसी आरक्षण पे चर्चा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. २३) भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी बाळासाहेब कर्डक म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राज्यातील सुमारे ५६ हजारांहून अधिक जागा कमी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे, ओबीसींची जनगणना करणे या विविध न्याय मुद्द्यांवर ओबीसी समाजातील जनतेमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ह्यओबीसी आरक्षण पे चर्चाह्ण उपक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार समता परिषदेचे पदाधिकारी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची तसेच ओबीसी संघटना व सर्व ओबीसी समाजातील समाज बांधवांच्या भेटी घेऊन चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी उत्तर महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या बैठकीत ओबीसी समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन ओबीसींची चळवळ व्यापक करण्याचा निर्धार करण्यात आला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, संतोष डोमे, समन्वयक योगेश कमोद, मोहन शेलार, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वाघ, धुळे जिल्हाध्यक्ष राजेश बागुल, जळगाव जिल्हाध्यक्ष सतीश महाजन, माजी अध्यक्ष सतीश महाले, कल्पना पांडे, नगरसेविका समीना मेमन, सुरेश खोडे, दिलीप तुपे, हरिष भडांगे, किशोर बेलसरे, राजेंद्र जगझाप, सचिन राणे, ज्ञानेश्वर गवळी, सुवर्णा पगारे, मंजुषा शिरोडे, माधुरी वाडेकर, कल्पना राऊत, सरला सोनवणे, गोपाळ देवरे, आप्पा बाविस्कर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
उत्तर महाराष्ट्रात होणार ओबीसी आरक्षण पे चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2021 6:26 PM
ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राज्यातील सुमारे ५६ हजारांहून अधिक जागा कमी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे, ओबीसींची जनगणना करणे या विविध न्याय मुद्द्यांवर ओबीसी समाजातील जनतेमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ओबीसी आरक्षण पे चर्चा उपक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.
ठळक मुद्देसमता परिषदेचा निर्णय : विभागीय बैठकीत एकमताने निर्णयउत्तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात ओबीसी आरक्षण पे चर्चा उपक्रम