नाशिक : केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसंबंधी अनेक प्रश्न उपस्थित करत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी विरोधाची भूमिका घेतल्याने ‘स्मार्ट सिटी’योजनेत नाशिकच्या सहभागाची शक्यता धूसर बनली आहे. एकीकडे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम ‘एसपीव्ही’ (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) शिवाय प्रस्ताव मान्य होणार नसल्याचे ठामपणे सांगत असताना सत्ताधारी मनसेने मात्र ‘एसपीव्ही’ वगळूनच ठराव पाठविण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील चॅलेंज स्पर्धेत उतरण्यापूर्वीच नाशिक महापालिकेचे आव्हान संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महापालिकेने दि. २ डिसेंबरला विशेष महासभेत ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाच्या प्रस्तावातील करवाढीला आणि एसपीव्ही अर्थात कंपनीकरणाला विरोध दर्शवित केवळ विकासाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे प्रशासनाची नव्याने प्रस्ताव तयार करताना मोठी तारांबळ उडाली. उत्पन्नाच्या अन्य स्त्रोतांची जमवाजमव करत प्रशासनाने दि. ५ डिसेंबरला संगणकीय सादरीकरण (पीपीटी) राज्य शासनाकडे केले. त्यात अतिरिक्त माहिती समाविष्ट करण्यासाठी प्रशासनाने दि. १३ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढवून घेतली आहे. एसपीव्ही हा योजनेचा मूळ गाभा असल्याने त्याशिवाय प्रस्ताव मंजूरच होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त गेडाम यांनी दिले आहे. महासभेचा ठराव अद्याप प्रशासनाकडे प्राप्त न झाल्याने एसपीव्हीबाबत पुनर्विचाराची अपेक्षा प्रशासनाला असतानाच मुंबईत राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत स्मार्ट सिटी योजनेवर टीका करत केंद्र सरकारकडून केवळ श्रेय घेण्याचा हा डाव असल्याचे म्हटल्याने प्रशासनाच्या आशा आता मावळल्या आहेत. महापौर अशोक मुर्तडक यांनी बुधवारी मुंबईत राज ठाकरे यांची भेट घेऊन स्मार्ट सिटी संबंधीच्या ठरावावर चर्चा केली. राज यांनीच आता विरोधाचीच भूमिका घेतल्याने महापौरांकडून ‘एसपीव्ही’ वगळूनच महासभेचा ठराव प्रशासनाला जाणार असल्याचे निश्चित आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी स्पर्धेत नाशिक जवळपास बाद होण्याची शक्यता वाढली आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच सदर योजना राबविणे हिताचे असून एसपीव्हीला मनसेचा विरोध कायम राहणार असल्याचे मनसेचे गटनेते अनिल मटाले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. (प्रतिनिधी)
‘स्मार्ट सिटी’त नाशिकचा सहभाग धूसर
By admin | Published: December 09, 2015 11:50 PM