नाशिक: महाराष्ट ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याच्या कारवाईवरून मुख्य कार्याकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यातील अधिकारावरून निर्माण झालेल्या वादात अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची कारवाई ग्राहय धरण्यात आली असून संबंधित कर्मचाºयांची सेवा समाप्तीचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी काढले आहेत.महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मालेगाव येथील सहायक प्रकल्प अधिकाºयास मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी गेल्या मे महिन्यात कार्यमुक्त केल्यामुळे जिल्ह्यात वादंग निर्माण झाले होते. जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून यासाठी बैठक घेतली होती. तसेच नाशिक मुख्यालय व मालेगाव येथील कर्मचाºयांची आपसी बदली केली होती. मात्र तरीदेखील दोन्ही कर्मचारी कामावर हजर न होता संघटनात्मक दबाव टाकत असल्याने जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी दोन्ही कर्मचाºयांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत घेतलेला निर्णय योग्य होता यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.गेल्या मे महिन्यात मालेगाव येथे आढावा बैठकीप्रसंगी जिल्हा परिषद प्रशासनाची परवानगी न घेता अनुपिस्थत राहिलेल्या प्रकरणी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत सहायक प्रकल्प अधिकारी मयूर पाटील व तांत्रिक अधिकारी रजनीकांत सूर्यवंशी यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ नरेश गिते यांनी सेवेतून कार्यमुक्त केले होते. मात्र यावरून मोठा वादंग निर्माण झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांच्या अस्थापनेचा कर्मचारी असल्याचे सांगत सदर कर्मचाºयांची नाशिक मुख्यालयात बदली तर मुख्यालयातील कर्मचाºयाची मालेगाव येथे बदली केली होती. या दोघांनीही अर्ज तसेच निवेदन देवून संघटनात्मक दबाव टाकून प्रशासकीय कामात अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. जिल्हाधिकारी यांनी आदेश देवूनही सदर दोन्ही कर्मचारी कामावर रु जू होत नसल्याने दोन्ही सहायक प्रकल्प अधिकाºयांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यानी दिले आहेत.विशेष म्हणजे मालेगाव येथील मयूर पाटील यांची सेवा ७ मे रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सेवेतून मुक्त केले तेव्हापासून समाप्त करण्यात आली आहे. तर सचिन पाटील यांची सेवा ४ आॅगस्ट पासून समाप्त करण्यात आली आहे.दरम्यान, मालेगाव येथील सहायक प्रकल्प अधिकारी मयूर पाटील व तांत्रिक अधिकारी रजनीकांत सूर्यवंशी यांच्याविरूद्ध विविध प्रकारच्या तक्रारी असल्याने यासाठी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2018 4:50 PM
नाशिक : महाराष्ट ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याच्या कारवाईवरून मुख्य कार्याकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यातील अधिकारावरून निर्माण झालेल्या वादात अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची कारवाई ग्राहय धरण्यात आली असून संबंधित कर्मचाºयांची सेवा समाप्तीचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी काढले आहेत.महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मालेगाव येथील सहायक प्रकल्प अधिकाºयास मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी ...
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई: ‘त्या’ दोन्ही कर्मचाºयांची सेवासमाप्त तक्रारी असल्याने यासाठी चौकशी समिती गठीत