यासाठी विद्यार्थी काँग्रेसने विद्यार्थी व पालकांच्यावतीने काही मागण्या मांडल्या असून, त्यात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांचा मान ठेवत सर्व शिक्षण संस्थांनी शिक्षण शुल्कात सरसकट कपात करावी. त्याचबरोबर विद्यार्थी ज्या सुविधा वापरत नाहीत त्याचे शुल्क आकारू नये, शिक्षण शुल्क समितीने लवकरात लवकर राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांच्या शुल्क निश्चिती करावे.
केंद्र सरकारने आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांना शून्य टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज योजना लागू करावी, नर्सरी ते १०वी चे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थानी शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच घेण्याची सक्ती करू नये, ज्या विद्यार्थ्यांचे मागील वर्षाचे शुल्क राहिले असेल त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवू नये. अशा मागण्या केल्या असून, त्यासाठी सर्व शिक्षण संस्थांना निवेदन देण्यात येणार असून पालक व विद्यार्थ्यांसाठी त्या-त्या भागातील हेल्पलाईन क्रमांक देण्यात येणार आहे. शिक्षण संस्थांनी अडवणूक केल्यास त्या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सर्व शिक्षण संस्थांच्या शुल्काचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी करणार असून गरज पडल्यास आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यार्थी काँग्रेसचे विद्यासागर घुगे यांनी दिली आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व खासदारांनी निवेदन देण्यात येणार आहे.