जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकमार्फत कर्जपुरवठा करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील ५० ते ६० टक्के शेतकरी सोसायटी सभासद असल्याने कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे; मात्र दीड लाखावरील शेतकºयांचा तिढा अद्याप जैसे थे आहे. यामुळे दीड लाखावरील लाभार्थी शेतकºयांना उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच बाकी नसल्याचा दाखला मिळणार आहे. यामुळे पुढील खरीप कर्जापासून ते वंचित झाले आहेत.पात्र लाभार्थी शेतकरी खातेदारांना त्वरित पीककर्ज पुरवठा करण्यासाठी शासनस्तरावरुन परिपत्रक काढण्यात आली आहेत. त्यासंदर्भात तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यात संबंधित तहसीलदार अध्यक्ष स्वरूपात व्यवस्था करणार आहेत. पुढील समिती गठीत करण्यात आली आहे. यात तहसीलदार अध्यक्ष तर सदस्यांमध्ये गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, राष्टÑीयीकृत बॅँक तालुका समन्वयक अधिकारी, विभागीय अधिकारी ना.जि. म. बॅँक, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था सदस्य सचिव, तालुकास्तरीय समिती पालक अधिकाºयांची नेमणूक करणार आहेत. त्यात ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, गटसचिव यांना आवश्यक कागदपत्रे साहाय्य करणार आहेत.छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील पात्र लाभार्थी शेतकरी यांची यादी करून त्यांचे कर्जमागणी अर्ज दत्तक बॅँक असलेल्या बॅँकेत सादर केले जातील. यामुळे शेतकºयांच्या चकरा कमी होणार आहेत. गावनिहाय शेतकºयांना संबंधित पालकअधिकारी यांनी सुलभ पीककर्ज योजनेसाठी प्रोत्साहित करणे, प्रचार करणे यामुळे अशिक्षित शेतकºयांना अर्ज भरणे आवश्यक ठिकाणी स्वाक्षरी यामुळे मागणी अर्ज बॅँकेकडे बिनचूक जाण्याची व्यवस्था केली असल्याचे नमूद केले आहे.
कर्जाबाबत राष्ट्रीयीकृत बॅँकांची उदासीनता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 05, 2018 10:51 PM