मनपा शासनावर निर्भर

नाशिक : महापालिकेत गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या एलबीटी वसुली प्रक्रियेला शुक्रवारी (दि.३०) पूर्णविराम मिळाला.

आजपासून ‘जीएसटी’ पर्व : दरमहा ७३ कोटी रुपये अनुदान शक्यलोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : महापालिकेत गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या एलबीटी वसुली प्रक्रियेला शुक्रवारी (दि.३०) पूर्णविराम मिळाला. आता शनिवार, दि. १ जुलैपासून ‘एक राष्ट्र-एक कर’ या संकल्पनेंतर्गत ‘जीएसटी’ पर्वाला प्रारंभ होत असून, करवसुलीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सर्वाधिक उत्पन्नासाठी महापालिकेला शासनावर निर्भर राहावे लागणार आहे. जीएसटी लागू होण्यास काही तास उरले असतानाही महापालिकेकडे रात्री उशिरापर्यंत कोणतेही निर्देश राज्य शासनाकडून प्राप्त झाले नव्हते. परंतु, शासनाकडून महापालिकेला या आर्थिक वर्षात दरमहा सुमारे ७३ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.महापालिकेत जकात रद्द होऊन २१ मे २०१३ रोजी एलबीटी लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात भाजपा सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर १ आॅगस्ट २०१४ रोजी शासनाने ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करत त्या मोबदल्यात महापालिकेला अनुदान देण्यास सुरुवात केली होती, तर ५० कोटी रुपयांच्या वरील उलाढालीतून मिळणाऱ्या एलबीटी वसुलीचे अधिकार महापालिकांकडेच ठेवले होते. दरवर्षी एकूण एलबीटीच्या वसुलीवर ८ टक्के वाढ देत शासनाने अनुदानाची रक्कम निश्चित केली. शिवाय, एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कमही देण्यास प्रारंभ केला. गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाकडून असे दुहेरी अनुदान महापालिकेला प्राप्त होत राहिले. आता, १ जुलैपासून जीएसटी लागू होत असल्याने महापालिकेने एलबीटीच्या वसुलीला पूर्णविराम दिला असला तरी, जून महिन्याची वसुली येत्या २० जुलैपर्यंत केली जाणार आहे. १ जुलैपासून एलबीटी संपुष्टात येणार असल्याने शुक्रवारी एलबीटी विभागात आतापर्यंतच्या वसुलीची आकडेमोड सुरू होती. सद्यस्थितीत एलबीटी विभागात सुमारे ५० कर्मचारी कार्यरत असून, जीएसटी लागू होणार असला तरी गेल्या चार-सहा महिन्यांतील एलबीटीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यावर भर दिला जाणार असल्याने तूर्त कर्मचारी वर्ग अन्य विभागांकडे वर्ग केला जाणार नसल्याची माहिती एलबीटी विभागाचे उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी दिली. एलबीटीचा मुदतीत भरणा न करणे, विवरणपत्र दाखल न करणे यामुळे अनेक व्यापारी-व्यावसायिकांना महापालिकेने यापूर्वीच नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात अनेकांची बॅँक खाती सील करण्याबरोबरच त्यांना पाच हजार रुपये दंडाचीही आकारणी केलेली आहे. तीन महिन्यांत २१५ कोटीमहापालिकेने चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल २०१७ मध्ये पन्नास कोटी रुपयांवरील उलाढालीतून ३७.५३ कोटी, मे २०१७ मध्ये ३७ कोटी, तर १ ते २९ जून २०१७ या कालावधीत ३०.३२ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. म्हणजेच महापालिकेने १०४.८६ कोटी रुपये प्राप्त केले आहेत. याशिवाय महापालिकेला शासनाकडून एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत प्रत्येकी ३४.१७ कोटी याप्रमाणे १०२.५१ कोटी रुपये अनुदान मिळाले असून, एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांचे ७ कोटी ६३ लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे १ एप्रिल ते २९ जून या कालावधीत महापालिकेला शासन अनुदानासह २१५.०१ कोटी रुपये जमा झाले असून, त्यात मुद्रांक शुल्क अधिभाराची भर पडणार आहे.