शासनाने संभ्रम दूर करण्याची गरज

नाशिक : केंद्र आणि राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्यासंदर्भात अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, त्यातच पालकांचीचनव्हे तर शिक्षणसंस्थांची मानसिकता नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची ठोस उपाययोजना न करताशाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न मुख्याध्यापक आणि शिक्षक- शिक्षकेतरांनी केला आहे.कोरोनामुळे गेली अडीच ते पावणेतीन महिन्यांपासून शाळा बंद आहेत. त्या आता सुरू करण्याची तयारी आहे. अर्थात देशात, राज्यात आणि नाशिकमध्येदेखील कोरोनाचा धोका कमी झालेले नाही. अशावेळी शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवून विचारणा करीत आहेत. तथापि, यासंदर्भात पालकांचा कल मात्र तसा नाही. पालक मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार नाहीच; परंतु शिक्षकांनीदेखील या मुलांची काळजी घण्याची जोखीम पत्करायची नाही. अर्थात, यासंदर्भात प्रचंड गोंधळ आहे. राज्य शासनाने आधी १५ जून तारीख घोषित केली. नंतर आॅनलाइनचा पर्यायच सुरू झाला. तर केंद्र शासनाने सरळ आॅगस्ट महिन्यातच शाळा सुरू करण्याची घोषणा केली. मग इतका गोंधळ कशासाठी हेच समजण्यापलीकडे आहे. शिक्षण खात्याने आधी गोंधळ दूर करावा, मगच पुढील कार्यवाही करावी, अशी सूचना शिक्षक- मुख्याध्यापकांकडून केली जाते.------------------------शाळा सुरू करण्याअगोदर शासनाने सर्व विद्यार्थ्यांना विमा संरक्षण द्यावे, तसेचशाळेत आरोग्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच पालकांचे रीतसर हमीपत्र घ्यावे. त्यानंतर आधी नववी-दहावी आणि नंतर त्याखालील दोन-दोन वर्ग सुरू करावेत. शाळेतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक काळजी घेतातच, मग त्यांच्याकडून हमीपत्र घेऊन अविश्वास ठराव कशासाठी?- एस. बी. देशमुख, सचिव,नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ