लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : सरकारने लोकप्रिय विधाने करू नये. जनतेला सक्षम आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी पूरक असलेले लोकहित साधणारे निर्णय घेऊन प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यावा आणि कोलमडलेली आरोग्यव्यवस्था बळकट करावी, असे मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवि वानखेडकर यांनी व्यक्त केले.आयएमएच्या नाशिक शाखेच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय ‘जेरिकॉन-२०१७’ परिषदेचे उद्घाटन शनिवारी (दि.२२) करण्यात आले याप्रसंगी वानखेडकर बोलत होते. व्यासपीठावर राज्याध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे, शहराध्यक्ष डॉ. मंगेश थेटे, डॉ. हेमंत सोननीस, डॉ. किशोर भंडारी, डॉ. किरण शिंदे, डॉ. आवेश पलोड, डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी, डॉ. राजश्री पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी वानखेडकर यांनी वैद्यकीय क्षेत्राबाबत सरकारकडून आखल्या जाणाऱ्या विविध धोरणांवर टीका केली, तसेच आरोग्यसेवेवर शेजारील गरीब राष्ट्रांपेक्षाही कमी खर्च भारताकडून होत असल्याची खंतही व्यक्त केली. यावेळी ते म्हणाले, सरकारने राज्य वैद्यक परिषद समितीच्या निवडणुका होऊन दहा महिने लोटले तरी अद्याप समिती गठित केली नाही हे दुर्दैव; मात्र सरकारला हे गरजेचे वाटत नाही तर लोकप्रिय विधाने करून वैद्यकशास्त्राच्या बाबतीत जनतेचा रोष कसा वाढेल, यामध्ये जास्त रस वाटतो असा आरोप वानखेडकर यांनी यावेळी केला. सरकारने धोरण ठरविताना दुटप्पीपणा थांबवावा, असे यावेळी आवाहन केले. या परिषदेसाठी राज्यभरातून सुमारे दीड हजाराहून अधिक डॉक्टर दाखल झाले आहे. आरोग्य विषयक विविध विषयांवर चर्चासत्रे पार पडणार आहेत.क्रॉसपॅथीला विरोध कायम‘आयएमए’ने नेहमीच क्रॉसपॅथीला विरोध दर्शविला आहे. राज्याची ९० टक्के आरोग्यसेवा खासगी असून, केवळ १० टक्के सरकारी आहे. डॉक्टरांची शासनाने भरती करावी आणि राज्याची आरोग्यसेवा सक्षम करण्याचा प्रयत्न करावा. आपल्या शैक्षणिक पात्रता व गुणवत्तेनुसारच डॉक्टरांनी रुग्णांना आरोग्यसेवा पुरवावी, असे आवाहन राज्याध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे यांनी केले.
लोकहिताचे निर्णय घेण्याची गरज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 23, 2017 12:41 AM