सारांशमतभेद हे नक्कीच दूर होणारे असतात, कारण ते विषयाधारित असतात. विषयाचा अगर वादाचा गुंता सुटला की प्रश्न निकाली निघतो. परंतु अनेकदा विषय गंभीर नसतानाही गुंता होतो आणि मनात धरून ठेवला गेला की त्याची सोडवणूक करणे कठीण होऊन बसते. मनभेद दूर करणे अवघड असल्याचे बोलले जाते ते त्यामुळेच. विशेषत: अधिकाराच्या अगर वर्चस्ववादाच्या विषयावरून अटीतटीची परिस्थिती ओढवते तेव्हा तर उभयपक्षियांची हेकेखोरी अधिकच दृढ होऊन जाते. नाशिक महापालिकेत दुर्दैवाने तेच होताना दिसत आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी समज देऊनही आयुक्त व महापौर यांच्यातील शीतसंघर्ष संपता संपत नसल्याने चांगल्या कामांची चर्चा घडून येऊन त्याचा सत्ताधारी भाजपाला लाभ होण्याऐवजी विसंवादी सुरांनीच कानठळ्या बसत आहेत.कुठल्याही संस्थेतील विकासाचा रथ हा शासन व प्रशासनाच्या दोन चाकांवर धावत असतो. त्यासाठी या दोन्ही घटकांत परस्पर विश्वास, समन्वय व आदर असणे आवश्यक असते. अर्थात, काही घटना अशा घडतातही की जेव्हा परस्परांत कटुता येते; परंतु वेळीच ती दूर करून पुढे गेल्याशिवाय विकास साकारता येत नाही. आढ्यता सोडल्याखेरीज ते होत नाही. लवचिकता असावीच लागते, कारण व्यवस्थेत या दोघांची परस्परावलंबिता आहे. नाशिक महापालिकेतच काय, जिल्हा परिषदेतही असे प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधींचे सामने कमी झालेले नाहीत. पण प्रत्येकवेळी समजूतदारीतून मार्ग काढला गेला व विकासाचा गाडा ओढला गेला. महापालिकेत सद्यस्थितीत मात्र अशी समजूतदारी दाखवताना कुणीच दिसत नाही. मोठ्या अपेक्षेने नाशिककरांनी भाजपाकडे एकहाती सत्ता सोपविली; परंतु ते सत्तेत आल्यापासून या सत्ताधाºयांना प्रशासनाशी जुळवूनच घेता येत नसल्याचे चित्र आहे. आयुक्तपदी आलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्याशी सदोदित चार हात करीत करीतच सत्ताधाºयांची वाटचाल सुरू आहे. या नेहमीच्या धुसफुशीला पूर्णविराम देण्यासाठी मागे मुंढे यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता; परंतु खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हस्तक्षेप केल्याने तो बारगळला. त्यातून घ्यावयाचा संकेत लक्षात न घेतला गेल्याने कुरबुरी सुरूच आहेत हे विशेष.महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्याच महिन्यात जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री नाशिकला येऊन गेले, तेव्हाही महापालिकेतील मुुखंडांनी आयुक्तांबद्दलच्या तक्रारींचा पाढा त्यांच्यासमोर वाचला होता, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून कामांबाबत चर्चा केली होती. त्यावरून जे काही समजायचे ते समजून घ्यायला हवे होते. परंतु लोकप्रतिनिधींची आढेखोरी संपली नाही. यातील नोंदविण्यासारखी बाब म्हणजे, महापालिकेतील सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांकडे आयुक्तांच्या तक्रारी करीत असताना आयुक्त मुंढे यांनी मात्र केंद्र शासनाची अमृत योजना व मलवाहिकेच्या प्रश्नांसंदर्भात नदी शुद्धीकरण योजनेतून मिळू शकणारा निधी लक्षात आणून देऊन सुमारे ७०० कोटींच्या निधीची तजविज करून घेतली. परंतु कागाळ्या करण्यात मशगुल राहिलेल्या पदाधिकाºयांनी त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद म्हणण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही.लोकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी मुंढे यांनी ‘वॉक युईथ कमिशनर’ कार्यक्रम सुरू केला म्हटल्यावर सौ. रंजना भानसी यांनी ‘महापौर आपल्या दारी’ सुरू केले. केवळ आडवे जाण्याचा हेतू त्यामागे राहिला. कारण, आयुक्त महापालिका यंत्रणेच्या चांगल्या कामांना लोकांसमोर मांडत असताना महापौरांनी जमेल तिथे प्रशासन कसे चुकीचे करते आहे याचाच पाढा वाचला. प्रशासनाचे काही चुकत असेलही, नव्हे चुकतेच. पण त्यांना दोषी ठरवताना आपले स्वत:चे नेतृत्व कमी पडत आहे याचीच कबुली दिली जात आहे, याचेही भान बाळगले गेले नाही. मुंबई ते दिल्ली सत्ता भाजपाची, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेले गाव व महापालिकेत तुमचीच सत्ता असूनही प्रशासन नीट काम करत नसेल तर सत्ताधारी म्हणून तुम्ही काय उपयोगाचे, असा प्रश्न उपस्थित होणारा आहे. भाजपाला कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, अगर शिवसेनेची विरोधासाठी गरजच उरलेली नाही, कारण खुद्द भाजपाच स्वत:हून आपले हे दुबळेपण उघड करून देत आहे. मग ज्याला सत्ता राबवता येत नाही, त्यांना पुन्हा का निवडून द्यायचे असा विचार मतदारांनी केला तर तो चुकीचा कसा ठरावा?नाशकात पाणी असले तरी त्याच्या वापराचा आराखडा नाही. आयुक्त मुंढे यांनी तो करून घेतला व व्यवस्थापनावर भर दिला, जेणेकरून भविष्यात चोवीस तास पाणी मिळू शकेल. ड्रेनेजच्या दुर्दशेकडे आजवर लक्ष दिले गेले नव्हते, त्यासाठी निधी काढून ती व्यवस्था सुधारली जाते आहे. शहराच्या दृष्टीने ही मूलभूत कामे आहेत. मनपा शाळात ‘अक्षयपात्र’ योजना असो की, दिव्यांगांसाठी उपचार व प्रशिक्षण केंद्र; अनेक कामी मार्गी लागत आहेत. या चांगल्या कामांचा डंका पिटण्याऐवजी महापालिकेचे सत्ताधारी आयुक्त विरोधाची वाजंत्री वाजवण्यात धन्यता मानत आहेत. निरर्थक ठरणारी समाजमंदिरे, व्यायामशाळांची व त्याच त्या रस्त्यांवर डांबर ओतण्याची कामे रोखली म्हणून हा विरोध आहे का? अशी शंका घ्यायला त्यामुळेच जागा मिळून जाते.अर्थात, टाळी एका हाताने वाजत नाही. शेवटी नगरसेवक हे लोकांमधून निवडून येतात, त्यांचाही प्रशासनाकडून आब राखला जाणे गरजेचेच आहे. विकासकामांची लोकार्पणे त्यांना बाजूला ठेवून करणे योग्य नाही. कालिदास कलामंदिराच्या नूतनीकरणानंतरचे उद्घाटन व पं. नेहरू उद्यानाचे लोकार्पण असेच उरकले गेल्याने मनभेदात वाढ झाली. शिक्षण व वृक्ष प्राधिकरण समितीवरील सदस्य निवडीचा विषय उगाच ताणून धरला जात आहे. तक्रारींच्या आधुनिक अ‍ॅपचा गैरवापरच अधिक होतो आहे, तर आॅटो डीसीआरलाही दलालांची लागण झाली आहे, ते निस्तरण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींना कात्रीत पकडू पाहण्याची प्रशासनाची सुरसुरी संपलेली नाही. परस्परांना शह-काटशह देण्याचे हे राजकारण शहराच्या विकासावर तर परिणाम करणारे आहेच; सत्ताधारी पक्षालाही नुकसानदायीच ठरणारे आहे हे संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे.