नाशिक : शर्तींच्या जमीन व्यवहारांना परस्पर अनुमती देत शासनाचा नजराणा चुकविण्याच्या नांदगाव तहसीलदारांच्या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली असून, त्यांनी केलेल्या या बेकायदेशीर कृत्याबाबत विचारणा करतानाच, शर्तींच्या जमीन व्यवहारांची शासन दप्तरात नोंद घेणाऱ्या तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांनाही कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, लवकरच संबंधितांवर मोठी कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. शासकीय मालकीच्या परंतु शर्तींवर देण्यात आलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांना बेकायदेशीर अनुमती देण्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच नांदगाव तहसीलदारांच्या आदेशान्वये नोंदविले गेलेल्या अशा व्यवहारांशी संबंधित जागामालक, बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये धावपळ उडाली. तहसीलदारांच्या बेकायदेशीर आदेशाचा आधार घेऊन शर्तीच्या जमिनींच्या करण्यात आलेल्या व्यवहारांची फेरफार नोंदही शासन दप्तरी घेण्यात आल्यामुळे तर प्रशासनाच्या अडचणी आणखीनच वाढल्या आहेत. तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. सुमारे तीस ते पस्तीस व्यवहार तहसीलदार सुदाम महाजन यांच्या बेकायदेशीर आदेशान्वये नोंदविले गेले असून, त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत नजराणापोटी भर पडणाऱ्या सव्वा तीन कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कुशवाह यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही उपरोक्त प्रकरणात शासनाचे नुकसान झाल्याचे व तहसीलदार महाजन यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचे मान्य केले. याबाबत प्रथमदर्शनी चौकशी अहवाल प्राप्त झाला असून, संबंधिताना नोटिसा बजावून खुलासा मागविण्यात आल्याचे कुशवाह यांनी सांगितले. या प्रकरणात दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्याचा सहभाग आहे किंवा कसे यासाठी संपूर्ण सखोल चौकशी करण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, त्यांचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
कारवाईच्या नोटिसा
By admin | Published: May 20, 2015 11:06 PM