-१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भल्यापहाटे पुलवामा भागात उफढऋच्या प्रवासी ताफ्यावर सुमारे २०० ङॅ. फऊ भरलेली गाडी एका काश्मिरी अतिरेक्याने आदळून झालेल्या स्फोटांत सुमारे ४० जवानांची हत्या करण्यात आली व त्याची लागलीच जबाबदारी जैश-ए-महम्मूद या पाकिस्तानस्थित संघटनेने स्वीकारली. या फिदायीन हल्ल्याचे संपूर्ण नियोजन अझहर मेहमूद याने केले याबद्दल कोणालाच शंका नव्हती.वरील घटनेनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लहर उठणे साहजिक होते. जवानांच्या हत्येचा बदला घेणेची मागणी समाजाच्या सर्व स्तरावरून, पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करून त्याला धडा शिकवण्याकरिता सर्व भारतीय समाज सरकारमागे एकदिलाने उभा राहिला.याच सुमारास भारताने कोणतीही कारवाई करू नये म्हणून, पाकिस्तान पंतप्रधान इम्रान खान ते पाक आर्मीप्रमुख जनरल बाजवा यांनी, ‘‘भारताच्या कोणत्याही कारवाईला मुंहतोड जवाब दिला जाईल, पाकिस्तान एक अणवस्र सज्ज राष्ट्र आहे हे मोदींनी विसरू नये.’’ अशा प्रकारच्या जाहीर धमक्या देण्यास सुरुवात केली. जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला व काही तथाकथित विचारवंतांनी अणुयुद्ध परवडणारे नसल्याने पुन्हा एकदा पाकिस्तानशी बातचितच्या माध्यमातून रस्ता काढण्याकरिता आग्रह धरला.वरील सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘‘योग्य वेळेस, योग्य त्याप्रकारे पाकिस्तानला धडा शिकविण्याकरिता भारतीय सैन्याला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे’’, असे जाहीर आश्वासन भारतीय जनतेला दिले व स्वत: पंतपधान देशभर आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रम पत्रिकेप्रमाणे राजकीय दौरे, उद्घाटने इ. करण्यात मग्न असल्याचे एक प्रकारे नाटक वठवत राहिले.सैन्याच्या शत्रूविरुद्धच्या कोणत्याही कारवाईचे यश हे गुप्तता व शत्रूला गाफील (र४१स्र१्र२ी) ठेवण्यावर अवलंबून असते. पाकिस्तान भारत यावेळेसदेखील एखादी सर्जिकल स्ट्राइक जमिनीवरून करेल या अपेक्षेने तयारी करत होता. भारतानेदेखील गेल्या १० दिवसात आर्मीची अनेक युनिट पाकिस्तान सीमेवर तैनात करण्यास सुरुवात केली तर नाविक दल कराची बंदराकडे जाण्यास सुरुवात झाली.ता. २५/२/२०१९ रोजी दिल्ली येथे इंडिया गेटजवळ शहीद सैनिकांच्या स्मारकांचे उद्घाटन सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले व पुलवामा येथे शहीद झालेल्या सैनिकांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.आणि २६/२/२०१९ रोजी पहाटे ३.३० ते ३.५१ मध्ये केवळ २१ मिनिटांत पाकव्याप्त काश्मीरचे बालाकोट, मुझ्झफराबाद व खैबर पस्वतूनवारचे या अतिरेक्यांच्या तळांना भारतीय वायुदलाच्या १२ विमानांनी उद्ध्वस्त केल्याची बातमी देशभर पसरली. एक आनंदाची लहर देशभर उठली.
आजच्या या कारवाईचे वैशिष्ट्ये चार आहेत -१) १२ मिराज विमानांनी व त्यांचे संरक्षणाकरिता सुखोई विमानांनी या कारवाईत भाग घेतला.२) १००० टनांपेक्षा जास्त बॉम्ब बालाकोट, मुझ्झफराबाद व खैबर पस्वतूनवार टाकून त्या ठिकाणचे आतंकवादी कॅम्प नष्ट करण्यात आले. त्यामध्ये अनेक आतंकवादी मारले गेले आहेत.३) केवळ २१ मिनिटांत जम्मू-काश्मीरच्या लाइन आॅफ कंट्रोलच्या पुढे १०० कि.मी. आत शिरून वरील कारवाई करून भारतीय विमाने सुखरूप परत आली.४) पाकव्याप्त काश्मिरातील कोणत्याही नागरी भागाला धोका पोहचू देण्यात आला नाही. एक प्रकारे फक्त भारताच्या मालकीच्याच भूमीवरील अतिरेक्यांना मारण्यात आले आहे.भारताच्या आजच्या वरील कारवाईमुळे पाकिस्तान प्रतिक्रिया म्हणून काही दिवस सीमेवर गोळाबारी करतील; पण मोठ्या प्रमाणावर भारतावर हल्ला किंवा युद्ध छेडणार नाही आणि भारतीय सैन्य त्याकरिता तयार आहे, ज्यात पाकितस्तानचा सर्वनाश आहे हे त्यांनासुद्धा समजते.तथापि भारताच्या वरील कारवाईमुळे जम्मू-काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत कारवाया थांबतील असे समजणे भाबडेपणाचे-चुकीचे ठरेल. त्याकरिता खालीलप्रमाणे दूरदर्शी कारवाई धोरण भारत सरकारने आखणे आवश्यक आहे. कारण पाकिस्तानला मदत करणारे जोपर्यंत काश्मीर खोऱ्यात आहेत तोपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता नांदणे शक्य नाही.१) सर्व हुर्रियत नेत्यांना, आशिया आंद्राबीसारख्या व्यक्तींना अटक करून दक्षिण भारतातील निरनिराळ्या जेलमध्ये ठेवावे.२) माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तीसारख्या, उघड देशद्रोहाला पाठिंबा देणाऱ्या पुढारींना तातडीने काश्मीरच्या बाहेर जेलमध्ये टाकावे. तेथील राज्यपाल सत्यपाल मलिकांनी तिला पाकिस्तानात जाण्याचा दिलेला सल्ला किंवा मुभा अत्यंत चुकीची आहे.३) दगड फेकणारे व इसिस-पाकिस्तानचा झेंडा हातात घेणारे यांना देखताक्षणी गोळ्या घालाव्यात.४) शुक्रवारी मशिदीत नमाजानंतर नागरिकांना भडकावू कारवायांकरिता प्रोत्साहन देणा-या मुल्लामौलवींना कठोर शासन करावे.५) मदरसामधील अभ्यासक्रमावर सरकारने लक्ष ठेवावे व उल्लंघन करणा-या मदरसा बंद कराव्यात. कारण तेथेच लहान मुलांचे ब्रेन वॉशिंग करण्यात येऊन त्यांना इस्लामी आतंकवादी बनवण्यात येते.६) काश्मिरात जाणा-या पैशांवर ठॠडवर कडक लक्ष ठेवावे.७) जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा ३५अ व ३७० कलम रद्द करण्यात यावे.८) जम्मू-लडाख इ. भागात विधानसभेच्या सीट लोकसंख्येप्रमाणे वाढवून देशाशी एकनिष्ठ असलेल्या भागाचे काश्मीर विधानसभेतले प्रतिनिधित्व वाढवावे.९) १९४७पासून जम्मू व काश्मीरमध्ये राहणा-या, पाकिस्तानातून आलेल्या बहुसंख्य हिंदू-दलित समाजाला नागरिकत्वाचे पूर्ण अधिकार द्यावे.वरीलप्रमाणे कारवाई भारत सरकारने लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून व राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे त्वरित करावी. त्यामुळे भविष्यात जम्मू- काश्मीरचे भारतात भावनिक व राजकीय ऐक्य प्रस्थापित होईल, असा माझा विश्वास आहे.- कॅप्टन अजित ओढेकर