नाशिक : देशभरात वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच गुन्हेगारीही वाढत चालली असून, दिवसेंदिवस न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्याही वाढते आहे़ मात्र, या प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येच्या तुलनेत सद्यस्थितीत काम करणाºया न्यायाधीशांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे़ त्यामुळे उभय पक्षांमधील वाद समुपदेशनाने आणि सामंजस्याने सोडविण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष जयंत जायभावे यांनी ‘कोर्टाची पायरी चढण्याआधी’ या कार्यक्रमात केले़ रोटरी क्लब आॅफ नाशिक आणि रोटरी क्लब नाशिक (पश्चिम) यांच्या संयुक्तविद्यमाने गंजमाळ येथील रोटरी हॉलमध्ये ‘कोर्टाची पायरी चढण्याआधी’ या विषयावर विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. जायभावे पुढे बोलताना म्हणाले की, भारतीय दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्ये सन २००२ च्या दुरुस्त्यांचा गाभा हा कोर्टात प्रकरण दाखल करण्याच्या आधीपासून, प्रकरणाचे काम कोर्टात चालू असताना पक्षकारांमध्ये सामोपचाराने वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. उभय पक्षाचे वकील आणि न्यायालय यांच्यावरील जबाबदारी जायभावे यांनी सांगितली़ राजेश्वरी बालाजीवाले आणि मनीष चिंधडे यांनी मान्यवरांची मुलाखत घेतली. या कार्यक्रमास रोटरी क्लब आॅफ नाशिकचे अध्यक्ष दिलीपसिंग बेनिवाल आणि रोटरी क्लब आॅफ वेस्टच्या अध्यक्ष सीमा पछाडे यांच्यासह नाशिककर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी शेखर ब्राह्मणकर आणि उपासना टिबरेवाल यांनी परिश्रम घेतले.लोकन्यायालयाचे महत्त्वन्या. सुधीरकुमार बुके यांनी लोकन्यायालयाचे महत्त्व विशद करून त्यातील तरतुदींची माहिती दिली. न्याय मिळणे खर्चिक होत असताना, लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून खटले सामोपचाराने सोडवण्यावर समाजाने भर देणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले़ अॅड़ इंद्रायणी पटणी यांनी कौटुंबिक वादाच्या वाढत्या तक्रारींबाबत चिंता व्यक्तकरून या न्यायालयातील वादाच्या निराकरणासाठी समुपदेशनाची गरज असल्याचे सांगितले़
खटल्यांच्या तुलनेत न्यायधीशांची संख्या कमी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2018 12:48 AM