नाशिक – ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर राज्यात आगामी निवडणुकीवर याचे परिणाम पाहायला मिळतील. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिल्यानं निवडणूक थांबवण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला करण्यात आली आहे. सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्या असा आमचा आग्रह असल्याचं मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात(Balasaheb Thorat) म्हणाले की, निवडणुका थांबणार नसतील तर उमेदवार उभे आहेत, उघड्यावर थोडीच सोडता येणार म्हणून आम्ही प्रचाराला लागलो. एक वेळेस ही निवडणूक घ्या सगळ्यांची इच्छा आहे. परंतु येणाऱ्या निवडणुकांबाबत आता आम्हाला सरकार आणि निवडणूक आयोगाला विचार करावा लागेल.
अशोक चव्हाण बोलले ते योग्यच
निधी वाटपात असमानता नाही, विभागानुसार निधी वाटप केला जातो, काँग्रेसला निधी मिळतो. अशोक चव्हाण चुकीचे बोलले नाही, काँग्रेस आहे म्हणून सरकार आहे. ३ पक्ष आहेत त्यात काँग्रेसचे महत्व आहे. पंचायत समितीच्या निवडणुकीत १ नंबर स्थान आहे. राज्य सरकार मध्ये सर्वात कमी आमदार आमचे असल्याने आम्ही तिसऱ्या नंबरचे आहोत. सर्वांमुळे सरकारचे काम चांगले सुरू आहे. देशात काँग्रेसच आहे, युपीए काँग्रेस शिवाय नाही. सोनिया गांधी नेतृत्व करत आहेत. प्रत्येकाला स्वतःचा पक्ष वाढवायचा आहे, त्यामुळे काही ठिकाणी स्वतंत्र निवडणूक लढवत आहेत. भाजपाला दूर ठेवण्यासाठी आम्ही एकत्र येतो, नवी मुंबईत आम्ही एकत्र येत आहोत असंही बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून होणार निवडणूक
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्यात येऊ नये यासाठी ओबीसी बांधवांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुधवारी (दि.१५) सर्वोच्य न्यायालयाने यावर सुनावणी करीत ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतच्या निवडणुका या ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून २१ डिसेंबरला होणार हे निश्चित झाले आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून या विषयाला घेऊन सुरू असलेल्या चर्चेलासुद्धा आता पूर्णविराम लागला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने २६ नोव्हेंबरला केली. यानंतर १ डिसेंबरपासून यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली.