नाशिक : देवस्थान जमिनीवर कूळ लावण्याची तरतूद नसतानाही कुळाची नोंद करून त्र्यंबकेश्वर येथील कोलंबिका देवस्थानाची सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची जमीन परस्पर बांधकाम व्यावसायिकाला विक्री केल्याप्रकरणी अखेर त्र्यंबक पोलिसांत तत्कालीन तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, मंडळ अधिकारी व तलाठी या महसूल खात्याच्या अधिकाºयांसह बांधकाम व्यावसायिक सचिन दप्तरे व अन्य अशा २२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या जमीन घोटाळ्यात गुन्हा दाखल होण्याच्या शक्यतेने संंबंधित सर्वच संशयित फरार झाले आहेत. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये त्र्यंबकेश्वरचे तत्कालीन प्रांत रामसिंग सुलाने, तहसीलदार रवींद्र भारदे, मंडळ अधिकारी नंदकिशोर बिरारी व तलाठी बी. एम. हांडोरे यांचा समावेश आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील कोलंबिका देवस्थान व गंगाद्वार ट्रस्टच्या मालकीच्या सुमारे १८५ एकर इनामी जमिनीवरील कूळ शासन व धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता बदलले गेले व महसूल अधिकाºयांनी बांधकाम व्यावसायिक सचिन दिनकर दप्तरी यांचे नाव सातबारा उताºयावर कूळ म्हणून लावले. यासंदर्भात शिवसेनेच्या आमदार तृप्ती सावंत यांनीअधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यावर त्याचे उत्तर देताना कागदपत्र तपासणीतून विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. देवस्थानची जमीन धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय विक्री करता येत नाही तसेच शासनाने संबंधित देवस्थानाला सदरची जमीन इनाम म्हणून दिलेली असताना त्यावर कुळाचे नाव लावता येत नसतानाही देवस्थानाने जमिनीची परस्पर बेकायदेशीर विक्री केल्याने संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश झगडे यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने टाळाटाळ चालविली होती. परंतु अधिवेशनाच्या तोंडावर हा मुद्दा उपस्थित झाल्याने अखेर शनिवारी रात्री उशिरा त्र्यंबकेश्वरचे नायब तहसीलदार एस. एम. निरगुडे यांनी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात फिर्याद दिली आहे. यात देवस्थानचे मूळ वहिवाटीदार प्रभाकर शंकर महाजन यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. कोट्यवधी रुपयांची देवस्थान जमिनीच्या या घोटाळ्याची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा होत असल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले होते. त्यामुळे शनिवारी गुन्हा दाखल होताच संशयित आरोपी फरार झाले आहेत.प्रांतांकडे सुनावणीया प्रकरणात प्रांत अधिकारी राहुल पाटील यांनी पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करून घेत, या प्रकरणाची नव्याने चौकशी सुरू केलीआहे तर महसूल मंत्र्यांकडेहीहे प्रकरण सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे.
अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2018 1:21 AM