नााशिक- महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील चौकाचौकांत लागणारे फलक अडथळा ठरू लागल्याच्या तक्रारीनंतर अखेरीस प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, नेते आणि नगरसेवकांच्या दबंगगिरीला ते कितपत जुमानतात याविषयी शंकाच आहे. दरम्यान, या बेकायदेशीर फलकबाजीमुळे अधिकृत होर्डिंग्जधारकदेखील त्रस्त असून त्यांनी याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
कोरोना संपताच शहरात फलकबाजांचे पेव फुटले आहे. कुठेही लावणाऱ्या फलकांमुळे विद्रूपीकरण तर होत आहेच, शिवाय अपघातदेखील घडत आहेत. उच्च न्यायालयाने नाशिक शहर फलकमुक्त ठेवण्याचे आदेश देऊनदेखील त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सारेच त्रस्त आहेत. हा विषय बराच चर्चेत आल्यानंतर महापालिकेने कारवाई सुरू केलेली नाही.
दरम्यान, नाशिकमधील सर्व अधिकृत जाहिरात होर्डिंग्जधारकांनी एकत्र येऊन त्यांची कैफीयत मांडली आहे. संबंधित होर्डिंग्जधारकांनी शहरातील अनेक जागा महापालिकेकडून अधिकृतरित्या शुल्क भरून घेतल्या आहेत. गेल्यावर्षी काेरोनामुळे त्यांच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम झाला असला तरी महापालिकेने त्यांच्याकडील शुल्क वसुली कमी केलेली नाही. मात्र, असे असताना आता फलकबाजांचा त्रास वाढला असून अनेक शुभेच्छा, जयंती फलकांच्या अधिकृत होर्डिंग्जवर अतिक्रमण होत आहे. त्याचा फटका अधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांना बसत आहे. राजकीय पक्षांकडून बळजबरीने फलक लावण्यात येत असून त्यामुळे ग्राहकांचे आणि होर्डिंग्ज व्यवसायिकांचे नुकसान हेात आहे. राजकीय नेत्यांना फलक अथवा फ्लेक्स लावण्यासाठी नकार दिल्यास संबंधित जागामालकांना धमकावले जाते. त्यामुळे आता अशा बेकायदेशीर फलकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सचिन गिते, नंदन दीक्षित, संजय असावले, विष्णूपंत पवार, गणेश बोडके, रमेश गिते, हर्षद कुलथे, अनुप वझरे, नितीन धाटणकर, पुंडलिक धनविजय, गौरव माटे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केली आहे.