नाशिक : जिल्ह्णाच्या मुख्यालयी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रिक्तपदांमुळे कामांचा खोळंबा होत असल्याच्या वारंवार तक्रारी शासन दरबारी केल्या जात असतानाच बहुचर्चित रिक्त जिल्हा पुरवठा अधिकारीपदावर आठ महिन्यानंतर अधिकारी रुजू होण्यास आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला रुजू करून घेण्यास नकार दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नकारामागचे ‘राजकारण’ समजू शकले नसले तरी, त्याबाबत उलट-सुलट चर्चेला उधाण आले आहे. सुरगाणा धान्य घोटाळ्यानंतर विधीमंडळ अधिवेशनात पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सात तहसीलदारांसह तेरा कर्मचाऱ्यांचे निलंबनाची घोषणा केल्यापासून तब्बल आठ महिन्यांपासून जिल्हा पुरवठा अधिकारी पद रिक्त आहे. दरम्यानच्या काळात सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे मोठे काम प्रभारी पुरवठा अधिकाऱ्यांकरवी करून घेण्यात आले, परंतु ज्यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार आहे, त्यांच्याचकडे शासनाच्या महत्त्वांकाक्षी जलयुक्त शिवार योजनेचे तसेच रोजगार हमी योजनेचेही काम सोपविण्यात आले आहे. नाशिक शहर धान्य वितरण अधिकारीपदही तेव्हापासून रिक्तअसल्यामुळे जिल्ह्णातील वितरण व्यवस्थेची घडी विस्कटल्याची वारंवार चर्चा झालेली आहे. अशा परिस्थितीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या मूळ सेवेतील राजेंद्र निफाडकर यांची यवतमाळहून नाशिकच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारीपदी नेमणूक केल्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात काढून जिल्ह्णाचा अतिरिक्त पदांचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी निफाडकर हे पदभार स्वीकारण्यासाठी गेले असता, त्यांना सोमवारी सकाळी बोलविण्यात आले, मात्र सोमवारी सकाळी पुन्हा निफाडकर यांना रुजू करून घेण्यास नकार देण्यात आला.निफाडकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू होण्यासाठी आल्याची वार्ता जशी महसूल व पुरवठा खात्याच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पोहोचली तशीच ती रेशन दुकानदारांपर्यंतही पोहोचल्याने साऱ्यांच्याच दृष्टीने तो कुतुहलाचा विषय झाला, मात्र निफाडकर यांना रुजू न करून घेता, माघारी परत पाठविण्यामागे जिल्ह्णाच्या राजकारण व प्रशासनावर दबदबा राखण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या एका नेत्याची निफाडकरांनी ‘भेट’ न घेतल्याच्या कारणाची चर्चा होत आहे.
एकीकडे रिक्तपदांचा त्रास, दुसरीकडे रुजू करण्यास नकार
By admin | Published: November 30, 2015 11:52 PM