सरचिटणीस साजिद निसार अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मंत्रालयात महेश पाठक यांची भेट घेतली. ड वर्ग महानगरपालिकांना १०० टक्के शासन अनुदान बाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालय कार्यालयाकडून २०१० मध्ये माहिती मागविण्यात आली होती. तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले आहे. सध्या ड वर्ग महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षक वेतनाबाबत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत . राज्यातील सर्व शिक्षकांना १ जानेवारी २०१९ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू झाला असून फरकाचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. परंतु महानगरपालिका शिक्षकांना ७ वा वेतन आयोग १ सप्टेंबरपासून देण्याचा निर्णय झाला , मात्र अपवाद वगळता बहुतांशी महानगरपालिकांनी अद्याप वेतन आयोग दिला नाही . या समस्यांवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा परिषद , खासगी अनुदानित आश्रमशाळा इत्यादी सर्व शिक्षकांच्या वेतनाप्रमाणे महानगरपालिका प्राथमिक शाळातील शिक्षकांच्या वेतनातही समान न्याय व एकसूत्रता राहण्यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र वेतन पथकाद्वारे १०० टक्के वेतन राज्य शासनाने द्यावे तसेच राज्यातील १७ ड वर्ग महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना शासनाकडून शंभर टक्के वेतन अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाचे वतीने करण्यात आली आहे. शिष्टमंडळात साजिद निसार अहमद, अल्ताफ अहमद, मोहम्मद फैज, शेख जकी होते.
१७ ड वर्ग महापालिका शिक्षकांना शंभर टक्के वेतन अनुदान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 04, 2021 4:12 AM