लासलगाव : तब्बल साडेतीन महिन्यांनंतर केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२१ पासून कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची घोषणा केल्याने बाजारपेठेत कांदा भावात तेजी येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे; तर उन्हाळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असल्याने ही बंदी उठविण्याचा लाल व रांगडा कांद्यासाठी तत्काळ लाभ होणार नसल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने तब्बल २१ वर्षानंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कांदा निर्यात बंदी जाहीर केली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली होती. कांदा भाव कोसळून उत्पादकांना करोडो रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले होते.
कांदा निर्यात बंदी उठवावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी सातत्याने आंदोलन करत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या काही दिवसांपासून या मागणीने जोर धरला होता. त्यानुसार, शेतकऱ्यांचा वाढता रोष लक्षात घेता, केंद्र सरकारने साडेतीन महिन्यांनंतर कांदा निर्यात बंदी उठविली आहे. या निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात कांदा निर्यातबंदी उठवली असली तरी कांदा निर्यातीकरिता लागणाऱ्या सर्व परवानगी तसेच इतर पूर्तता होण्यासाठी सुमारे पंधरा ते तीस दिवसांचा कालावधी जाणार आहे, तसेच व्यापारी वर्गाचे नव्याने होणारे सौदे पाहता प्रत्यक्षात या निर्णयाने बाजारपेठेत कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.कोट....कांदा निर्यात बंदी उठवावी, याकरिता लासलगाव बाजार समिती अग्रेसर होती. या निर्णयाने आता बाजार समितीच्या व्यवहारात तेजी निर्माण होईल. कांदा निर्यातबंदी झाल्यानंतर जे नुकसान कांदा भाव कमी झाल्याने सहन करावे लागले ते आता भरून निघण्यास मदत होणार आहे.- सुवर्णा जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समितीशेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असलेल्या कांदा पिकावरील निर्यात बंदी उठविण्यासाठी चालवलेल्या प्रयत्नाला अखेर यश मिळाले असून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे. निर्यातबंदी खुली करण्याचा निर्णय घेतल्याने केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या कायम पाठीशी असल्याचे दिसून येते.- डॉ. भारती पवार, खासदार.कांदा निर्यातबंदी उठविणे हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. सध्या लाल कांदा सुरू आहे. त्यानंतर रांगडा कांदा येणार आहे. खरी निर्यात उन्हाळ कांद्याची होत असते; परंतु केवळ कांदा उत्पादकांच्या रोषाचे प्रमाण कमी होण्याकरिता केंद्र सरकारने केलेली ही निव्वळ धुळफेक आहे. कारण साडेतीन महिन्यात तुटलेले सौदे परत होण्यासाठी आता व्यापारी गतिमान होतील. परवानगी प्रक्रिया होण्याचा काळ पाहता याचा परिणाम चांगले भाव वाढण्यासाठी कितपत होईल, याबद्दल साशंकता वाटते.- जयदत्त होळकर, संचालक, मुंबई बाजार समिती .कांद्याची निर्यात बंदी केल्याने महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादकांना आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागले होते; परंतु आता केंद्र सरकारने नववर्षाच्या शुभारंभालाच कांद्याची निर्यात बंदी उठविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो.कांदा उत्पादकांना या निर्णयाचा नक्कीच फायदा होणार असून, यापुढील काळात केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयात - निर्यातीचे ठोस धोरण ठरवावे आणि केंद्र सरकारने कांद्याकडे केवळ समस्या म्हणून न बघता परकीय चलन मिळवून देणारे पीक म्हणून बघावे.- भारत दिघोळे, प्रदेशाध्यक्ष, कांदा उत्पादक संघटनाकांदा निर्यात बंदीचे धरसोड धोरण आता कायमचे बंद करून ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. कांदा साठवणुकीवरचेही निर्बंध हटवले पाहिजे. कांदा प्रश्नी सकारात्मक चर्चा होऊन धोरण झाले तरच परदेशी बाजारपेठेत भारतीय कांदा अव्वल राहील. त्यातून परकीय चलनाचे नुकसान टाळता येऊ शकते.- नितिन कुमार जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव.