कांदा ते विटंबना : राज्य सरकारला घेरण्याचा भाजपचा प्रयत्न

मिलिंद कुलकर्णी  वेगवेगळे मुद्दे हाती घेऊन राज्य सरकारला घेरण्याचा आटोकाट प्रयत्न भाजपने चालवला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या ...

ठळक मुद्देभाजपचा हल्ला परतवण्याची रणनीती आखण्यात महाविकास आघाडीला अपयश; स्वतंत्र प्रयत्नांना येतेय मर्यादावैयक्तिक हल्ल्यांना थारा नकोमहाजन - राऊत यांचा पुन्हा सामनामालेगावात वाजला निवडणुकीचा बिगूलआदिवासींचे हाल थांबणार कधी?कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

मिलिंद कुलकर्णी 

वेगवेगळे मुद्दे हाती घेऊन राज्य सरकारला घेरण्याचा आटोकाट प्रयत्न भाजपने चालवला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या या प्रयत्नांना विरोध असण्याचे कारण नाही. पण, केंद्र सरकार आपल्याच पक्षाचे असून कांदा, महागाई, विटंबना या विषयांमध्ये भाजपचीही जबाबदारी आहे, हे सोयीस्कररीत्या विसरले जात आहे. महागाईसह अन्य विषयांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजप ठरवून वेगवेगळे मुद्दे लावून धरत आहे. मुंबईहून पक्षाचे दिग्गज नेते येऊन या प्रश्नाला चालना देत आहेत. भाजपच्या या दुतोंडी भूमिकेचा प्रखर विरोध महाविकास आघाडीतून होताना दिसत नाही. इंधनदरवाढ, महागाईविरोधात राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे स्वतंत्रपणे आंदोलने होत आहेत. पण, आघाडी म्हणून मोठे आंदोलन, प्रखर विरोध असे चित्र दिसत नाही. गंमत म्हणजे, फारशा चर्चेत नसलेल्या काँग्रेस पक्षाने मालेगावात महावितरण आणि खासगी वीज कंपनीविरुद्ध आंदोलन केले. याच पक्षाचे ऊर्जामंत्री आहेत, त्यांच्याकडे प्रश्न मांडून सोडविण्याऐवजी निवडणुका लक्षात घेऊन आंदोलनाला हा पक्ष महत्त्व देत आहे. त्याचा तात्कालिक फायदा पक्षाला होईल, मात्र प्रश्न कायमस्वरुपी   सोडविण्यासाठीप्रयत्न व्हायला हवे.

वैयक्तिक हल्ल्यांना थारा नको
शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ३९ वर्षांपूर्वी रुई (ता. निफाड) येथे कांदा परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेची आठवण जागी करण्यासाठी सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने ह्यजागर शेतकऱ्यांचा, आक्रोश कांदा उत्पादकांचाह्ण असे भावनिक आवाहन करणारी कांदा परिषद घेतली. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना कांदा उत्पादकांना गरज व दरानुसार २०० रुपये प्रतिक्विंटल मदत केली होती, याची आठवण देत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारने ५०० रुपये मदत करावी, अशी मागणी केली. कांदा मशागतीचा खर्च रोहयोत समाविष्ट करा, बंद केलेले कांदा चाळ अनुदान सुरू करा, अशी मागणी पडळकरांनी केली. शिवलिंगाच्या कथित विटंबनेविषयी नाशकात भाजपने मोर्चा काढला. नीतेश राणे यांनी संजय राऊत, मुख्यमंत्र्यांवर वैयक्तिक टीका केली, पडळकरांनी पवारांवर तोंडसुख घेतले.

महाजन - राऊत यांचा पुन्हा सामना
राज्यसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून गिरीश महाजन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. फडणवीस हे कोरोनाबाधित असल्याने त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आले असताना महाजन यांनी बहुजन विकास आघाडीच्या हितेंद्र ठाकूर यांची भेट घेतली व पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. इतर अपक्षांची जुळवाजुळव करण्यात महाजन आघाडीवर राहिले. त्यामुळे ह्यसंकटमोचकह्ण या त्यांच्या प्रतिमेला पुन्हा उजाळा मिळाला. विरोधी पक्षात असल्याने महाजन यांचा प्रभाव ओसरल्याच्या टीकेला महाजन यांनी कृतीतून उत्तर दिले. या आणि पुढे होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत महाजन यांची रणनीती यशस्वी ठरल्यास त्याचे परिणाम नाशिकमध्ये दिसून येणार आहेत. महापालिका निवडणुकीत त्यांचा सामना पुन्हा एकदा शिवसेनेचे संपर्क नेते संजय राऊत यांच्याशी होणार आहे. पाच वर्षांपूर्वी महाजन यांनी पहिल्यांदा भाजपला महापालिकेत बहुमत मिळवून दिले. अडीच वर्षांपूर्वी राज्यातील भाजपची सत्ता गेली आणि शिवसेनेची सत्ता आली. महापालिकेपुढे अडचणीचे डोंगर उभे राहिले. हाच मुद्दा भाजप प्रभावीपणे लावून धरेल, असे चित्र आहे.

मालेगावात वाजला निवडणुकीचा बिगूल
मालेगाव महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत संपत असल्याने आयुक्त भालचंद्र गोसावी प्रशासकपदाचा कार्यभार हाती घेणार आहेत. प्रभाग रचना जाहीर झाली असून, त्यावरील हरकती, आरक्षण सोडत अशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप, शिवसेना, एमआयएम आणि कॉंग्रेस असा पंचकोनी मुकाबला होण्याची शक्यता आहे. महापौर ताहेरा शेख या कॉंग्रेसकडून निवडून आल्या, शिवसेनेचे उपमहापौर होते. शेख या नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये गेल्या. एमआयएम, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे मुस्लिम तर शिवसेना व भाजप हे हिंदू मतांचे दावेदार आहेत. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत एमआयएमच्या दोन्ही आमदारांनी शिवसेनेला मतदान केल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी जाहीर केले आहे. आमदारांच्या या भूमिकेविषयी राजकीय वर्तुळात प्रश्न उपस्थित केले जातील. त्यामुळे एमआयएम आणि शिवसेना या दोघांना खुलासे देण्याची वेळ येईल. एकंदर राजकीय संवेदनशील असलेल्या मालेगावात पुढील काळ घडामोडींचा राहील.

आदिवासींचे हाल थांबणार कधी?
नाशिक जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. पण या आदिवासींच्या हालअपेष्टा थांबायचे नाव नाही. शासकीय योजना यशस्वी होत असल्याचा देखावा करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात याच आदिवासी लाभार्थींना मुख्यालयी बोलाविण्यात आले. पण हे किती दिखाऊ होते, हे लागोपाठच्या घटनांनी दिसून आले. आदिवासी संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून आदि महोत्सवाचे आयोजन केले, पण त्यात जिल्ह्यातील सहभाग अल्प होता. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सोमनाथनगर जिल्हा परिषद शाळेत १६० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची पाच वर्षांची रक्कम तिऱ्हाईताच्या बँक खात्यात जमा झाली. मुख्याध्यापक व शिक्षकाला निलंबित तर गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांना नोटीस दिल्या आहेत. इगतपुरी तालुक्यातील खैरेवाडी या १७० लोकसंख्येच्या पाड्यातील दोन विहिरी आटल्या आहेत, रस्ता खराब असल्याने टँकर जात नाही, ही स्थिती आहे. पेठ तालुक्यातील बोरीचीबारी या ९० कुटुंबांच्या पाड्यात पाणी ओढताना महिला विहिरीत पडली. येथील पाणी योजना बंद असून, टँकरद्वारे अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे.

कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आग्रह धरणाऱ्या पोलीस आयुक्तांच्या तावडीतून नाशिककर सुटकेचा निश्वास सोडत नाहीत, तेवढ्यात खून, खुनाचा प्रयत्न, प्राणघातक हल्ले, मंगळसूत्र चोरी अशा घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. पुण्याहून पहाटे नाशकात उतरणाऱ्या नागरिकाला लुटण्याच्या प्रयत्नात भोसकण्यात आले, उद्योजकाचा त्याच्याच कंपनीसमोर सकाळी १० वाजता शाळकरी मुलांनी खून केला, रुग्णवाहिकेवर कार्यरत डॉक्टरांना लुबाडणाऱ्या टोळक्याने कोयत्याचा वार केला... अशा घटना लागोपाठ घडत असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये दहशत पसरली आहे. पोलीस प्रशासन या घटनांमागील कारणांची चर्चा करण्यात अधिक व्यग्र आहे, त्यापेक्षा एखाद्याचा प्राण घेण्याची, लुबाडण्याची हिंमत होतेच कशी? अन्याय, त्रास होत असेल तर थेट कायदा हाती घेतला जात असेल, तर पोलीस यंत्रणेवरील त्यांचा विश्वास उडाला आहे का, हेदेखील तपासून पाहायला हवे. गुन्हेगारांना लगेच गजाआड केल्याबद्दल कौतुक आहेच, पण एवढे धाडस गुन्हेगारांमध्ये कसे आले? शस्त्रे येतात कुठून, याचाही शोध घ्यायला हवा.