नाशिक : गेल्या वेळी वादग्रस्त ठरलेल्या शहर विकास आराखड्यातील काही बदल वगळले, तर सुधारित आराखड्यातही अनेक गंभीर बाबी आढळल्या आहेत. महापालिकेच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत तब्बल ८७ टक्के रहिवासी दाखविण्यात आले असून, त्यामुळे हरित नाशिकची परंपरा असलेल्या शहरात केवळ १३ टक्के हरित पट्टे राहणार आहेत. विशेष म्हणजे अगोदरच्या वादग्रस्त आराखड्यातील आरक्षणे घटवून ती केवळ ४८२ इतकीच ठेवण्यात आल्याचा दावा आराखडा तयार करणाऱ्या पथकाने केला असला, तरी एक हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रात लोकसुविधांचे आरक्षण टाकण्यात आले असून, त्याचा विचार केला तर तब्बल साडेसातशे हेक्टर क्षेत्रात आरक्षण राहणार आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या मार्गांनी यापेक्षाही अधिक क्षेत्रावर आरक्षण टाकले जाणार असून, त्यामुळे गेल्यावेळे सारखीच परिस्थिती कायम राहणार आहे.शहराचे उपमहापौर गुरुमितसिंग बग्गा आणि विकास आराखड्यासंदर्भातील एक याचिकाकर्ता मोहन रानडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात आरोप केला आहे. पालिकेचे क्षेत्रफळच चुकीचे ठरविणे आणि खर्चाचा ताळमेळ नसणे, तसेच आर्थिक आणि पर्यावरण अहवालच विकास आराखड्यात नसल्याने अनेक प्रकरच्या उणिवांवर त्यांनी बोट ठेवले आहे. दोन वर्षांपूर्वी नगररचना विभागाने तयार केलेला शहर विकास आराखडा वादग्रस्त ठरला होता. शासनाने त्यातच सुधारणा करण्यासाठी नगररचना विभागाचे विभागीय सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी सुधारणा केलेला आराखडा गेल्या शनिवारी (दि.२३) प्रसिद्ध झाला.
शहरात केवळ १३ टक्के हरित पट्टे राहणार
By admin | Published: May 26, 2015 1:50 AM