नाशिक (संजय पाठक)- कोरोनाचे संकट कमी होताना दिसत नाहीये, त्यामुळे सर्वत्र अस्वस्थता वाढत आहे, त्यामुळे महापालिकेच्या महासभेत अपेक्षेनुरूप प्रशासनाची आणि विशेषत: वैद्यकीय विभागाची खरडपट्टी काढून नगरसेवकांनी रोष व्यक्त केला. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ते वावगे नसले तरी त्यास केवळ निमशासकीय यंत्रणाच दोषी आहे का याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विशेषत: आरोग्य नियमांचे पालन न करणारे नागरिक आणि वर्षानुवर्षे मूलभूत आरोग्य सेवांकडे दुर्लक्ष करणारे लोकप्रतिनिधी तितकेच दोषी नाहीत काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने केला जात आहे.नाशिक शहरात कोरोनाचे संकट कमी होण्यापेक्षा अधिक संख्येने वाढत आहेत. दिवसाकाठी एक हजार रुग्ण आढळत आहेत. प्रत्येक वाडी वस्तीत सापडण्यात येणाऱ्या रुग्णांमुळे चिंतेचे वातावरण आहे. सामान्यनागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिका ही पालक संस्था तर नगरसेवक पालक म्हणून धावपळ करीतआहेत. एखाद्याला कोरोना संसर्ग झाल्यास त्याला मदत करण्यासाठी त्यांना जो आटापिटा करावा लागत आहे, तो दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. संसर्ग झाला की रुग्णालयात दाखल होणे हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण, गरज पडली तरी आॅक्सिजन व्हेंटिलेटर आणि अन्य उपचार वेळीच व्हावे ही भयभीत नागरिकांची माफक अपेक्षा असल्याने नगरसेवकांना आधी महापालिका आणि नंतर खासगीरुग्णालयांमध्ये आधार घ्यावा लागतो. परंतु महापालिकेच्या रुग्णालयातपुरेशा सुविधा नाहीत आणि खासगी रुग्णालयात प्रवेश करणेच कठीण अशी अवस्था आहे. त्यातच आर्थिक प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा असतो. अशावेळी सर्व सामान्य नागरिकांसाठी नगरसेवकांनी पोटतिडकीने बोलणे अपेक्षितच होते, मात्र केवळ जनतेला आणि मतदारांना खूश करणे हेच एकमेव उद्दिष्ट असता कामा नये, किंवा राजकारणदेखील डोळ्यासमोर असता कामा नये.शहरात कोरोना वाढला खरा, परंतु रुग्ण आढळल्यानंतर महापालिका आणि खासगी रुग्णालयांचा रोल सुरू होतो. परंतु कोरोना संसर्ग होऊच नये यासाठी नागरिक काय काळजी घेतात. ज्याच्याकडून प्रसार झाला असा विषाणू वाहक किंवा ज्याने आरोग्य नियमांचे पालन केले नाही त्यामुळे आजार ओढून घेतले ते नागरिक दोषी नाही काय? शहरात कुठेही गेले तरी शंभर टक्के मास्क, सॅनिटायझर आणि सुरक्षित अंतराचे पालन होते काय, सहज फेरी मारली तरी सर्व कटू सत्य दिसते. त्यामुळे शासन कानी कपाळी ओरडून सांगत असले तरी कुणा तरी निष्काळजी नागरिकांमुळेच संसर्ग वाढत चालला आहे, हे नाकारता येणार नाही.महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडते आहे, हे खरे आहे. खासगी क्षेत्र मोठी होत गेल्यानंतर सरकारी सेवा- सुविधा थिट्या वाटायला लागतात. त्याकडे दुर्लक्ष होते. महापालिकेने गेल्या ३५ वर्षांत आरोग्य सुविधांकडे किती लक्ष पुरवले आणि किती निधी वाढवून दिला? रस्ते डांबरीकण आणि कॉँक्रिटीकरण यासाठी एक नंबरची पसंती, इमारत बांधकामे समाजमंदिर आणि जिम यांनाही पसंती. अगदी फुटपाथवर पेव्हर ब्लॉक आणि जॉगिंग ट्रॅकवर ग्रीन जीम बसवणे यावरच अधिक भर. तो कशासाठी हे वेगळं सांगणे नकोे. त्यामुळे पायाभूत सेवा-सुविधांच्या अन्य विषयांकडे दुर्लक्षच होत गेले. तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाणीपुरवठा आणि भूयारी गटारींच्या कामांसाठी सर्वाधिक निधी दिला. मात्र, जमिनीखालील कामे दिसत नसल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. २५७ कोटी रुपयांचे रस्ते करण्याचा प्रस्ताव मुंढे यांनी रद्द केला, तर आजही अनेक नगरसेवक दु:खात आहेत. परंतु वैद्यकीय विभागासाठी असा भरघोस निधी मिळत नाही म्हणून कधी दु:ख झालंय का? कोरोनाचा संकट काळ सुरू झाला त्यावेळी महापालिकेकडे अवघे पाच व्हेंिटलेटर्सच आढळले. आता गरज म्हणून त्यांची संख्या वाढली. गोरगरिबांना कधी आॅक्सिजन, व्हेंटिलेटर लागत नाही का? मग महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये या सुविधा यापूर्वीच का दिल्या गेल्या नाहीत, आॅक्सिजनच्या टाक्या यापूर्वी द्याव्या असे का वाटले नाही? कर्मचाऱ्यांच्या आता काळजी घेतली जाते, परंतु कोरोना आधीदेखील अधिकारी कमर्चारी जिवाची जोखीम पत्करून काम करत होते, त्यावेळी त्यांच्या सुरक्षितेच्या उपाययोजना का केल्या नाहीत असे अनेक प्रश्न अंतर्मुख करणारे आहेत. मुळात आता विकासाची संकल्पना बदलायला हवी. रस्ते, समाजमंदिर, ग्रीन जीम या पलीकडे जाऊन आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसतील काय उपयोग याचा धडा कोरोनाने दिला आहे. त्याचा आता विचार करायला हवा.
कोरोनाबाबत केवळ नाशिक महापालिकेची यंत्रणाच दोषी ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2020 8:42 PM
नाशिक (संजय पाठक) : कोरोनाचे संकट कमी होताना दिसत नाहीये, त्यामुळे सर्वत्र अस्वस्थता वाढत आहे, त्यामुळे महापालिकेच्या महासभेत अपेक्षेनुरूप प्रशासनाची आणि विशेषत: वैद्यकीय विभागाची खरडपट्टी काढून नगरसेवकांनी रोष व्यक्त केला. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ते वावगे नसले तरी त्यास केवळ निमशासकीय यंत्रणाच दोषी आहे का याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
ठळक मुद्देनागरिकांची निष्काळजी : आरोग्य यंत्रणेकडे वर्षानुवर्षांचे दुर्लक्ष