शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
2
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
3
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
4
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
5
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
6
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
7
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
8
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
9
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
10
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
11
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
12
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
13
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
14
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
15
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
16
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
17
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
18
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
19
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
20
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 

चोवीस तासांत मिळकती खुल्या करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2019 1:25 AM

उच्च न्यायालयाने आदेश दिले नसतानाही शहरातील समाजमंदिरे, अभ्यासिका आणि क्रीडासंकुले सील करण्याच्या प्रशासनाच्या कारवाईवर मंगळवारी (दि.२५) महासभेत वादळी चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे महापालिकेत सदोष सर्व्हे करतानाच विशिष्ट मिळकतीच खुल्या करण्याच्या भूमिकेवर संशय घेण्यात आला.

नाशिक : उच्च न्यायालयाने आदेश दिले नसतानाही शहरातील समाजमंदिरे, अभ्यासिका आणि क्रीडासंकुले सील करण्याच्या प्रशासनाच्या कारवाईवर मंगळवारी (दि.२५) महासभेत वादळी चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे महापालिकेत सदोष सर्व्हे करतानाच विशिष्ट मिळकतीच खुल्या करण्याच्या भूमिकेवर संशय घेण्यात आला. त्यामुळे महासभेत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यासह मिळकत विभागाची कोंडी झाली. अखेरीस महापौर रंजना भानसी यांनी २४ तासांत सर्व सील बंद मिळकती खुल्या करण्याचे आदेश दिले असून, रेडीरेकनरच्या अर्धा टक्के भाडे आकारणी करण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला. अर्थात त्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला असून, एकदा महासभेत नियमावली करताना दहा रुपये चौरस फुटानुसार दर आकारणीचा ठराव झाला असताना आता नवीन ठराव करणे बेकायदेशीर असल्याचे मत व्यक्त केले.महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या महासभेत मिळकती, धार्मिक स्थळे आणि सेंट्रल किचन या विषयावर तब्बल सात ते आठ तास चर्चा झाली. यावेळी श्रेय मिळकतीसाठी भाजपाकडून गोंधळ घातला जात असल्याचा आरोप करतानाच मिळकती सील करण्यात भारतीय जनता पक्षाचाच हात असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवकाने केल्यावर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. यावेळी युती असतानाही उभय पक्षातील नगरसेवकांत जोरदार खडाजंगी झाली.उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेचे निमित्त करून प्रशासनाने ९४५ पैकी तब्बल ५२५ मिळकती लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात सील केल्या होत्या. मंगळवारी त्यावर वादळी चर्चा झाली. सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी महापौरांना पत्र देत सील केलेल्या मिळकतींवर आक्षेप घेतला. मिळकतींच्या खर्चाबाबतचा तपशील सादर करण्याची सूचना नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजू आहेर आणि मुख्य लेखापरीक्षक महेश बच्छाव यांना सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी केली. मात्र, त्यांना माहिती देता आली नाही. गुरु मित बग्गा यांनी कायद्यावर बोट ठेवत महापालिका म्हणजे महासभा असताना आमच्या वतीने न्यायालयाची नोटीस कोणी स्वीकारली? असा प्रश्न उपस्थित केला. अभियंता प्रशांत पगार यांना याचे उत्तर देता आले नाही. परंतु महापालिकेच्या वतीने परस्पर न्यायालयात उत्तर देणे हे बेकायदेशीर आणि फसवणुकीचा प्रकार असल्याचा आरोप बग्गा यांनी केले. न्यायालयाने मिळकती सील करण्याचा कोणताही निर्णय न्यायालयाने दिलेला नसताना प्रशासनाने कशाच्या आधारे निर्णय घेतला, असा प्रश्न वर्षा भालेराव यांनी केला आणि प्रशासन अडचणीत आला. डॉ. हेमलता पाटील यांनी बदनाम करण्याचा कट असल्याचा आरोप केला. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे वाचन करीत न्यायालयाने पुढील सुनावणीत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे सूचित केल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, आयुक्तांचा हा युक्तिवाद सदस्यांनी खोडून काढत न्यायालयाने मिळकती सील करण्याचे आदेशितच केले नसल्याचे सांगत प्रशासनाने सूड भावनेने कारवाई केल्याचे नमूद केले. अ‍ॅड. अजिंक्य साने आणि श्याम बडोदे यांनी निकालाचा चुकीचा अर्थ प्रशासनाने लावल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी सत्ताधिकारी भाजपानेच मिळकती सील करण्याची कारवाई केल्याचा आरोप केला. यामुळे सभागृहातील भाजपा सदस्यांनी गोंधळ घातला. दिनकर आढाव यांनी बडगुजर यांनी शब्द मागे घ्यावे, अशी मागणी केली. परंतु शिवसेनेचे सदस्यही आक्र मक झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकाच्या अभ्यासिकेला दहा रु पये चौरस मीटर भाडे आकारणी केली जाते आणि इतरांना मात्र रेडीरेकनरचे दर कसे काय लावले जातात,विसंगत ठरावमहापालिकेच्या मिळकती भाड्याने देण्याचा अधिकार स्थायी समितीचा असून, तो आयुक्तांना कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर होता. त्याआधारे या विषयावर चर्चा करण्यात आली. स्थायी समितीचे असे कायद्यातील अधिकार आयुक्तांना देण्यासाठी शासनालाच कायद्यात बदल करावा लागेल, असे गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले व हा प्रस्ताव नाकारून त्याला उपसूचनेद्वारे मिळकतींना रेडीरेकनरच्या निकषावर भाडे आकारणीचा निर्णय विसंगत असल्याचे सांगून विरोध केला.मखमलाबादची टीपी स्कीम तहकूब४शेतकऱ्यांचा विरोध आणि महापलिकेच्या विरोधातील वाढता रोष यामुळे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरातील ७५४ एकर क्षेत्रात नगररचना परियोजना ( टीपी स्किम) राबविण्याचा प्रस्ताव महासभेत पुन्हा एकदा तहकूब करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या या प्रस्तावासंदर्भातील भावना तीव्र असल्याने हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय महासभेत तहकूब करण्यात आला.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाNashikनाशिक