नाशिकरोड : साने गुरु जी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील प्राथमिक ते पदवीधर विभागाचे प्राचार्य व मुख्याध्यापक यांच्या झालेल्या बैठकीत शाळा व महाविद्यालये सध्यातरी सुरू करण्यासारखी परिस्थिती नाही, असा सूर आळवला गेला.शासनाच्या फिजिकल डिस्टन्सचे नियम पाळत संस्थेच्या के. जे. मेहता हायस्कूलमध्ये संस्थेचे अध्यक्ष गणपतराव मुठाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी मुठाळ म्हणाले, शाळा सुरू करण्याची घाई केल्यास शाळांना फटका बसू शकतो. शालेय समन्वय समिती, शासकीय अधिकारी यांच्या स्पष्ट सूचनेनंतर निर्णय घेऊ. दरम्यान, शिक्षकांनी आॅनलाइन अगर आॅफलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून शैक्षणिक काम सुरू ठेवायचे आहे, असेही ते म्हणाले. संस्थेचे सचिव प्रवीण जोशी यांनी, आठवीपर्यंतच्या मुलांसाठी शासनाच्या नियमांचे पालन करत आठवड्यातून दोन दिवस आलटून-पालटून वर्ग सुरू केले तरी त्यासाठी शाळा, कॉलेजातून विद्यार्थ्यांचे सेनिटाझेशन, मास्क तसेच वर्ग व मैदानाचे निर्जंतुकीकरणासाठी औषध फवारणी, पाण्याची व्यवस्था आदींसाठी खर्च येणार आहे. संस्था व शाळांना तो परवडणारा नाही. त्यासाठी मोठ्या कंपन्यांनी अगर शासनाने आर्थिक मदतीसाठी पुढे यावे. विनाअनुदानित शिक्षक, प्राध्यापक यांच्या पगारासाठी शासनाने अर्थसाहाय्य करावे, असे आवाहनही जोशी यांनी केले. यावेळी व्यासपीठावर संस्थेचे खजिनदार मिलिंद पांडे उपस्थित होते. बैठकीमध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांनी तेथील परीस्थिती व आपले मत मांडले.बैठकीला प्राचार्य दत्तात्रय फरताळे, मुख्याध्यापक अशोक बागुल, भाऊसाहेब गोसावी, शांताराम पुंडे, भास्कर देवरे, नवज्योत जोशी, योगेश रोकडे, मनीषा बोराडे, शिवराम आंबेकर, अश्विनी दापोरकर, अलका दुनबळे, मनोहर भोर, अमोलक गुंजाळ, संगीता पाटील, सुनीता गायकवाड, निकिता पांडे, अरु णा कड, प्रकाश झेंडे, एस.एस. शिंदे आदी उपस्थित होते. बैठकीचे प्रास्ताविक संदीप पांडे यांनी केले. सूत्रसंचालन वर्षा जाधव ढोकणे यांनी केले. आभार दशरथ जारस यांनी मानले.
शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यास मुख्याध्यापकांचा विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2020 4:43 PM
नाशिकरोड : साने गुरु जी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील प्राथमिक ते पदवीधर विभागाचे प्राचार्य व मुख्याध्यापक ...
ठळक मुद्देशाळा व महाविद्यालये सध्यातरी सुरू करण्यासारखी परिस्थिती नाही, मोठ्या कंपन्यांनी अगर शासनाने आर्थिक मदतीसाठी पुढे यावे