शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 14, 2018 11:50 PM

आझादनगर : मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डास विश्वासात न घेता केंद्र सरकारद्वारे तीन तलाकबाबत मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर संरक्षण) विधेयक २०१७ लोकसभेत मंजूर करून घेतल्याने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात केंद्राने डोकावण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा लादून मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधार्थ मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सैय्यद राबेहसन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (दि. १७) शहरात ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देमालेगाव : उमरैन महेफुज रहेमानी यांची माहितीकेंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधा

आझादनगर : मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डास विश्वासात न घेता केंद्र सरकारद्वारे तीन तलाकबाबत मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर संरक्षण) विधेयक २०१७ लोकसभेत मंजूर करून घेतल्याने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात केंद्राने डोकावण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा लादून मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधार्थ मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सैय्यद राबेहसन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (दि. १७) शहरात ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी म्हणाले की, २२ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच वेळेस तीन तलाक देण्यास अवैध ठरवत केंद्र सरकारला यावर कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा मंडळ हे मुस्लिमांचे सर्वात मोठे व्यासपीठ आहे. परंतु केंद्र सरकारने तीन तलाकबाबत कायदा बनविताना बोर्डास काही एक न विचारता पुर्णत: अलिप्त ठेवून तीन तलाकबाबत कायदा करण्यासाठी घाई करीत सदोष विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले.नव्यानेच अस्तित्वात येणारा कायदा हा भारतीय दंड संहिताच्या विरोधात आहे. या कायद्याच्या कलम दोन नुसार एकाच वेळेस तीन तलाक दिल्यास ते अवैध मानले जाणार आहे तर कलम तीन नुसार ज्या व्यक्ती तीन वर्षाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. त्यानुसार पतीस तीन वर्षे तुरूंगात डांबल्यास महिला व मुलांचे संगोपन कोण करणार? ज्यांचा मुलगा तुरूंगात जाणार ते कुटुंब त्या महिलेस स्वीकारून तिचा खर्च उचलेल का? असे अनेक गंभीर समस्या उद्भवणार आहेत.हा कायदा म्हणजे युनिफार्म सिव्हिल कोडकडे मार्गक्रमण करीत असल्याने धर्मानुसार जगण्याच्या अधिकाराची गळचेपी करीत आहे. म्हणून हा कायदा मुस्लिमांना कदापि मान्य नाही. याबाबत देशात मुस्लिम समाजास जागृत करण्याचे कार्य सुरू आहे. असे ते म्हणाले.