शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
2
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
3
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
4
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
5
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
6
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
7
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
8
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
9
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
10
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
11
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
12
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
13
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
14
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
15
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
16
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
17
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
18
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
19
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
20
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 

ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 14, 2018 11:50 PM

आझादनगर : मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डास विश्वासात न घेता केंद्र सरकारद्वारे तीन तलाकबाबत मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर संरक्षण) विधेयक २०१७ लोकसभेत मंजूर करून घेतल्याने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात केंद्राने डोकावण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा लादून मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधार्थ मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सैय्यद राबेहसन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (दि. १७) शहरात ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देमालेगाव : उमरैन महेफुज रहेमानी यांची माहितीकेंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधा

आझादनगर : मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डास विश्वासात न घेता केंद्र सरकारद्वारे तीन तलाकबाबत मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर संरक्षण) विधेयक २०१७ लोकसभेत मंजूर करून घेतल्याने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात केंद्राने डोकावण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक त्रुटींसह हा कायदा लादून मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कृतीच्या निषेधार्थ मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सैय्यद राबेहसन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (दि. १७) शहरात ताहफुज-ए-शरियत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.मौलाना उमरैन महेफुज रहेमानी म्हणाले की, २२ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच वेळेस तीन तलाक देण्यास अवैध ठरवत केंद्र सरकारला यावर कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा मंडळ हे मुस्लिमांचे सर्वात मोठे व्यासपीठ आहे. परंतु केंद्र सरकारने तीन तलाकबाबत कायदा बनविताना बोर्डास काही एक न विचारता पुर्णत: अलिप्त ठेवून तीन तलाकबाबत कायदा करण्यासाठी घाई करीत सदोष विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले.नव्यानेच अस्तित्वात येणारा कायदा हा भारतीय दंड संहिताच्या विरोधात आहे. या कायद्याच्या कलम दोन नुसार एकाच वेळेस तीन तलाक दिल्यास ते अवैध मानले जाणार आहे तर कलम तीन नुसार ज्या व्यक्ती तीन वर्षाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. त्यानुसार पतीस तीन वर्षे तुरूंगात डांबल्यास महिला व मुलांचे संगोपन कोण करणार? ज्यांचा मुलगा तुरूंगात जाणार ते कुटुंब त्या महिलेस स्वीकारून तिचा खर्च उचलेल का? असे अनेक गंभीर समस्या उद्भवणार आहेत.हा कायदा म्हणजे युनिफार्म सिव्हिल कोडकडे मार्गक्रमण करीत असल्याने धर्मानुसार जगण्याच्या अधिकाराची गळचेपी करीत आहे. म्हणून हा कायदा मुस्लिमांना कदापि मान्य नाही. याबाबत देशात मुस्लिम समाजास जागृत करण्याचे कार्य सुरू आहे. असे ते म्हणाले.