संजय पाठक, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक : देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली. मात्र, नाशिक जिल्ह्याच्या सीमेवरील आदिवासी भागात एक समांतर सरकार अजूनही अस्तित्वात आहे, ‘एसी भारत सरकार! जानेवाले जरा होशीयार, यहां के हम है राजकुमार, आगे-पीछे हमारी सरकार’, या शम्मी कपूरच्या गाजलेल्या गाण्याची आठवण करून देणारे या सरकारचे अस्तित्व नाशिक जिल्ह्यात आहे. ब्रिटिशांनी आम्हाला सनद देऊन राज्य दिले आहे, त्यामुळे आम्हीच येथील जंगल जमिनीचे मालक, असा त्यांचा दावा असून, ते ना कोणत्या मतदान प्रक्रियेत भाग घेतात, ना सरकारचा कर भरतात! त्यामुळेच यंदा लोकसभा निवडणुकीत तरी हे मतदान करतील काय, असा प्रश्न आहे.
लोकसभा निवडणूक राज्यात अखेरच्या टप्प्यात आहे. यादरम्यान, त्र्यंबकेश्वर येथे ब्रह्मगिरीवर एसी सरकारचा एक फलक लागला आणि पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली. फलक लावणाऱ्या अज्ञातांवर गुुन्हा दाखल करून पोलिसांनी संबंधितांचा शाेध सुरू केला आहे. मात्र, त्यात शोध घेण्यासारखे फारसे काहीच नाही. कारण नाशिकच्या आदिवासी पट्ट्यातच ‘एसी भारत सरकार’चे उघडपणे समर्थन करणारी अनेक गावे आहेत.
गुजरातच्या डांग जिल्ह्यात मुख्यालय
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाण्याजवळ सीमारेषेवर गुजरातमधील डांग जिल्हा असून, तेथे या एसी सरकारचे मुख्यालय असल्याचे सांगितले जाते. केसरजी महाराज हे त्यांचे राजे होते, त्यांचे निधन झाल्याने आता त्यांचे पुत्र वारस म्हणून काम बघतात. सुरगाणा तालुक्यातील विजयनगर, दोरी पाडा, आमदारे, झुंडी पाडा, अशा अनेक लहान गावे किंवा पाड्यांवर एसी सरकारचे समर्थक आहेत. कळवण, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, वणी, अशा अनेक ठिकाणी एसी सरकारचे समर्थक असल्याचे सांगितले जाते.
ना कर भरतात, ना लाभ घेतात...
- माकपचे माजी आमदार जे.पी. गावित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एसी सरकार समर्थकांची संख्या पाच हजार आहे. हे लोक मतदान करीत नाहीत. ते ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवत नाहीत, की कोणत्याही प्रकारचा कर म्हणजेच ग्रामपंचायतीची घरपट्टीदेखील भरत नाहीत, सरकारी योजनांचाही लाभ घेत नाहीत.
शेषन कार्डलाही केला होता विरोध
- १९९० च्या दशकात तत्कालीन निवडणूक आयुक्त (कै.) टी.एन. शेषन यांनी ओळखपत्र देण्यास प्रारंभ केला होता.- त्यास या एसी भारत सरकारच्या कथित जनतेने नकार दिला होता. ए.सी. भारत सरकार केवळ नाशिकपुरते मर्यादित नसून, गुजरातमधील डांग, गोव्यासह पाच राज्यांत एसी सरकारचे समर्थक असल्याचे समजते.
सुरगाणा तालुक्यातील अशा प्रकारच्या पाड्यांची माहिती मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी मतदान अधिकारी आणि पोलिस अधिकारी जाऊन आले आहेत; पण तेथील नागरिक फारसे बोलत नाहीत. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे काय, हेदेखील ते स्पष्ट बोलत नाहीत. -शशिकांत मंगरुळे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी.