नाशिक : खावटी योजनेअंतर्गत आदिवासी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या किटसंदर्भात आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या उपस्थितीत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती आमदार हिरामण खोसकर यांनी दिली. दरम्यान, या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. तर किराणा किट देण्यापेक्षा महाडीबीटीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करावेत, अशी मागणी आमदार हिरामन खोसकर, नितीन पवार यांनी केली आहे. कोराेनाच्या लॉकडाऊनमुळे रोजगार गेलेल्या आदिवासी बांधवांना मदत करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने खावटी योजनेचे पुनरुज्जीवन करून राज्यातील आदिवासी बांधवांना २ हजार रुपये रोख आणि २ हजार रुपयांचा किराणा अशी एकूण ४ हजार रुपयांची मदत देण्यात येत आहे. २ हजार रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येत आहेत त्याचबरोबर किराणा किटचेही वाटप सुरू झाले आहे. मात्र किराणा किट खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप आमदार हिरामण खोसकर, नितीन पवार आदींनी केला आहे. याबाबत आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी. पाडवी, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना पत्रही देण्यात आले आहे. या संदर्भात येत्या बुधवारी (दि. ३०) राज्यमंत्री तनपुरे यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असल्याचे आमदार खोसकर यांनी सांगितले. दरम्यान, किट निविदा प्रक्रियेसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
किराणा किटपेक्षा आदिवासींना रक्कम द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2021 12:17 AM
खावटी योजनेअंतर्गत आदिवासी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या किटसंदर्भात आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या उपस्थितीत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती आमदार हिरामण खोसकर यांनी दिली.
ठळक मुद्देमागणी : गैरव्यवहारासंदर्भात बुधवारी बैठक