पेन्शनर असोसिएशन संघटनेने पेन्शन अदालत सुरू करावी, अशी मागणी केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तत्काळ दखल घेऊन दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मंगळवारी (दि.१४) जिल्हा परिषदेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन अदालत उत्तम बाबा गांगुर्डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली. त्यात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या व त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. त्यात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन दरमहा पाच तारखेच्या आत जमा करण्यात यावी, ही प्रामुख्याने मागणी करण्यात आली असता, त्यावर तत्काळ मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी सदर अनुदान पंचायत समिती स्तरावर आजच पाठविले असल्याचे सांगितले. यापुढे पाच तारखेच्या आत पेन्शन जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांची रखडलेले अनुदान, रजा रोखीकरण, गट विमा, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, उपदान, लेखाशीर्ष चुकल्यामुळे परत गेलेले, करण्यात आलेले अनुदान पुनश्च: संबंधित पंचायत समिती स्तरावर पाठविण्याबाबत, कालबद्ध पदोन्नती आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या पेन्शन अदालतीस संघटनेचे उपाध्यक्ष रवींद्र थेटे, प्रशासन अधिकारी प्रकाश थेटे, रवींद्र आंधळे, योगेश कुमावत, मंदाकिनी पवार आदी उपस्थित होते.
दरमहा पाच तारखेला सेवानिवृत्तांना पेन्शन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2021 4:19 AM