महापालिकेतर्फे १५ फेब्रुवारीपासून घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका असा वर्गीकरण केलेला कचराच स्वीकारला जाणार असून घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका वर्गीकृत कचरा ठेवण्याची सुविधा आहे की नाही याची देखील तपासणी केली जाणार असून, तशी सुविधा नसल्यास संबंधित घंटागाड्यांच्या ठेकेदारांवरही दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भात उपायुक्त अजित निकत यांनी घंटागाडी ठेकेदार, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता निरीक्षकांची बैठक घेत विविध स्वरूपाच्या सूचना केल्या आहेत.
ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याबाबत महापालिकेने यापूर्वीच बंधन घातले आहे. तरीही शहरातील बहुतांश नागरिक नियमांची अंमलबजावणी करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी महापालिका नागरिकांचे प्रबोधन करणार आहे; मात्र त्यानंतरही कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या नागरिकांचा कचरा न स्वीकारण्याचा निर्णय मनपाने घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी येत्या १५ फेब्रुवारीपासून केली जाणार आहे. तसेच उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मनपा प्रशासनाने दिला आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षणात नाशिकची वाटचाल तशी समाधानकारक नाही. त्यामुळे शहर कचरामुक्त असावे, यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. शासन निर्देशांनुसार शहरात ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे बंधन यापूर्वी घालण्यात आले होते. सुरुवातीला नव्याचे नऊ दिवस म्हणून या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
परंतु, त्यानंतर महापालिका आणि घंटागाडी ठेकेदार व कामगारांकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने आजमितीस ओला व सुका असा दोन्ही प्रकारचा कचरा एकत्रितच घेतला जात आहे. विद्यमान आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शहर स्वच्छतेला प्राधान्य दिले आहे. सर्वेक्षणात नाशिकची कामगिरी उंचावण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी घेतले आहेत.