नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या एका जागेसाठी निवडप्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या प्रशासनाने आता आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या सूचनेनंतर महासभेचा नाद सोडला आहे. आचारसंहिता भंगाची शक्यता तसेच शिवसेना-भाजपातील संभाव्य वादात नगरसचिवांची कोंडी होण्याची शक्यता असल्यानेदेखील हा निर्णय घेण्यात आला आहे.स्थायी समितीवर पक्षीय तौलनिक बळानुसार भाजपाचे चार सदस्य नियुक्त करण्यात आले असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक जागा रिक्त ठेवण्यात आली आहे. शिवसेनेने या एका जागेवर आपल्या पक्षाच्या नगरसेवकाची वर्णी लागावी यासाठी आग्रह धरला आहे. विभागीय आयुक्तांनी हा अधिकार महासभेचा असल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी कोणाची नियुक्ती करावी, हा महापौरांचा अधिकार आहे. त्या भाजपाच्याच सदस्याची नियुक्ती करू शकतात. त्यामुळे सेना वाद घालून आदर्श आचारसंहिता भंगाची तक्रार करू शकतात. गेल्याच वर्षी एप्रिल महिन्यात विधान परिषद निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता असतानादेखील महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीच्या विरोधात महासभा घेतली होती तथापि, ही महासभा महापौर आणि नगरसचिवांच्या अंगलट आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देता देता त्यांचे नाकीनव आले. त्यामुळे आता अशाप्रकारचा धोका पत्करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. त्यामुळे आयुक्त राधाकृष्ण गमे गुरुवारी (दि.२८) दौºयावरून परतल्यानंतर त्यांच्याशी नगरसचिवांनी केलेल्या चर्चेनंतर स्थायी समितीचा वाद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपल्यानंतरच त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.महापालिकेने विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयानंतर तातडीने महापालिकेच्या विधीज्ञांचा सल्ला मागवला होता. त्यांच्या सल्ल्यानंतर लगेचच विशेष महासभा घेण्यासाठी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली होती. त्यांनी आदर्श आचारसंहितेच्या कलम २७ नुसार कार्यवाही करण्याचे पत्र दिल्याने बुचकळ्यात पडलेल्या नगरसचिवांनी पुन्हा जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाºयांची भेट घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र नंतर त्यांनी आयुक्त गमे यांची भेट घेतली आणि तूर्तास या विषयाला विराम दिला आहे.प्रभाग समित्यांच्या निवडणुकामहापालिकेच्या प्रभाग समितीच्या सभापतिपदाच्या निवडणुका मात्र वेळेवर होणार असून, त्यासाठी नगरसचिवांनी विभागीय आयुक्तांना तारीख आणि वेळ कळविण्यासाठी पत्र दिले आहे. प्रभाग समितीच्या सभापतिपदासाठी विभागीय आयुक्त किंवा ते प्राधिकृत करतील, असा निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त केले जातात.विषय समित्याही रखडणारमहापालिकेने आरोग्य व वैद्यकीय, महिला व बाल कल्याण, शहर सुधार आणि विधी या तीन समित्यांच्या निवडीसाठी प्रक्रिया राबवण्याची तयारी केली होती. त्यासाठीदेखील जिल्हा प्रशासनाला पत्र दिले होते. मात्र, स्थायी समितीबरोबरच या समित्यांच्या निवडप्रक्रिया रखडणार आहेत.
मनपाने सोडला स्थायीच्या सदस्य नियुक्तीचा नाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 30, 2019 12:50 AM