लासलगाव : महाराष्ट्रातील उत्पादकांच्या कांदा निर्यातबंदी त्वरीत उठवावी या मागणीला केराची टोपली दाखवित केंद्र सरकारने फक्त दक्षिणेकडील राज्यात उत्पादित होणारा बेंगलोर रोज आणि कृष्णपुर्रम्म दोन जातीच्या कांदयाची दहा हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यात बंदीचे निणर्यात काही अंशी शिथिलता आणली आहे.दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी केंद्र सरकारने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने संचलक अमित यादव यांच्या सहीने नोटीफिकेशन जारी करून परत निर्यातबंदी जाहीर केली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या गोटात तीव्र नाराजी पसरली आहे. कांदा निर्यात बंदी उठवावी या करीता आंदोलने झाली. मुळात कोणतीही जाद भाववाढ झालेली नसतांनाही निर्यात बंदी झाली त्याबद्दल संतप्त भावना आहेत. बिहार निवडणुका नजरेसमोर ठेवून कांदा भाव कमी होण्याकरिता केंद्र शासनाने हे पावले टाकली आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने संचलक अमित यादव यांच्या सहीने नोटीफिकेशन जारी केले. निर्यातबंदीनंतर दक्षिणेकडील राज्यात उत्पादित होणारा बेंगलोर रोज आणि कृष्णपुर्रम्म य दोन जातीच्या कांदयाची दहा हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यातीचे विशेष नोटीफिकेशन जारी करून कांदा निर्यातीस दि.३१ मार्च २०२१ पर्यंत कालावधीसह परवानगी दिली आहे. सन १९९८ नंतर तब्बल २१ वर्षानी लादलेली कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय साडेपाच महीन्यानंतर दि.१५ मार्च पासुन उठवल्यानंतर परत यादव यांच्या सहीने नोटीफिकेशन जारी करून परत निर्यातबंदी जाहीर केल्याने कांदा उत्पादकांच्या गोटात तीव्र नाराजी पसरली आहे.