नाशिकरोड : पिंपळगाव खांब येथे महापालिकेने मलनि:सारण केंद्रासाठी आरक्षित केलेल्या जागेच्या संपादन प्रक्रियेला बाधित शेतकऱ्याचा असलेला विरोध डावलून त्यांना ताब्यात घेत पोलीस बंदोबस्तात सव्वातीन एकर जागेचे संपादन करण्यात आले. उर्वरित पावणेदहा एकर जागा संपादनास उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिल्याने तेथील भुसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्यात आली.पिंपळगाव खांब येथे मलनि:सारण केंद्रासाठी सन २००७ मध्ये महापालिकेने जागा संपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्रस्ताव दिला होता. पिंपळगाव खांब येथील गट क्र. २ मध्ये सव्वातीन एकर (१.३ हेक्टर) व गट क्र. ६३ मध्ये पावणे दहा एकर (३.९ हेक्टर) अशा एकुण साडेबारा एकरवर मलनि:सारण केंद्राचे मनपाने आरक्षण टाकले होते. सदर प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनी बाधित होणार होत्या त्यांनी त्यास कडाडून विरोध केला होता. भुसंपादन विभागासह महापालिकेचे अधिकारी बुधवारी (दि.२२) पिंपळगाव खांब येथे मलनिसारण केंद्राची आरक्षित जागा संपादनासाठी गेले होते. यावेळी बाधित शेतकऱ्यानी जागा संपादनास कडाडून विरोध केल्याने वाद निर्माण झाला. गट क्र. ६३ मधील शेतकऱ्यानी जागा आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. त्या याचिकेचा निकाल लागला नसून आम्ही कुठलाही मोबदला घेतलेला नाही असे सांगत विरोध दर्शविला. तरी देखील गट क्र. ६३ मध्ये कुंपण घालण्यासाठी खड्डे करून सिमेंटचे खांब रोवण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यानी भुसंपादनाच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिल्याचे सांगुन काही वेळाने आॅर्डर देऊ असे सांगितल्यानंतर तेथील भुसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्यात आली. गट क्रमांक दोन मधील शेतकऱ्यानी पैसे मिळाल्यानंतर भुसंपादनास संमतीपत्र लिहुन दिल्यानंतर काही अटी मान्य झाल्या नाहीत म्हणून जागा संपादीत करण्यास तीव्र विरोध केला. संबंधित शेतकऱ्यानी आमच्या काही अटी मान्य झाल्या नाहीत, योग्य मोबदला दिला नाही, मुलांना मनपामध्ये नोकरीत सामावून घ्यावे आदि मागण्यांवरून भुसंपादन प्रक्रियेला तीव्र विरोध केल्याने खुप वेळ वादविवाद सुरू होता. अखेर पोलिसांनी विरोध करणाऱ्याना ताब्यात घेऊन गट क्र. २ मधील भुसंपादनाची प्रक्रिया सायंकाळपर्यंत पार पाडली.
नाशिकला पिंपळगाव खांब मलनि:सारण केंद्रासाठी पोलिस बंदोबस्तात सव्वा तीन एकर जागेचे संपादन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2017 7:59 PM
शेतकऱ्याचा विरोध : उर्वरित भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला न्यायालयाकडून ‘जैसे थे’चा आदेश
ठळक मुद्देमलनि:सारण केंद्रासाठी सन २००७ मध्ये महापालिकेने जागा संपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्रस्ताव दिला होता. गट क्र. ६३ मधील शेतकऱ्यानी जागा आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे