नाशिक : आयोध्येतील राम जन्मभूमी व बाबरी मशिद या संवेदनशिल विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील काही दिवसात निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कोणताही अनुचीत प्रकार घडू नये, यासाठी शहराचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील व पोलीस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांनी बैठका घेऊन शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला आवश्यक त्या खबरदारी घेत पोलीस यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. नाशिक शहर आयुक्त विश्?वास नांगरे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि.४) झालेल्या बैठकीस सर्व पोलीस उपायुक्त, सर्व सहायक आयुक्त, सर्व पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी उपस्थित असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली . तर पोलीस अधीक्षक कार्यालय आडगाव येथे डॉ. सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बैठकीत अपर पोलीस अधीक्षक, सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी, जिल्हा विशेष शाखा, स्थानिक गुन्हे शाखेसह इतर सर्व शाखांचे प्रभारी अधिकारी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सर्वाना बंधनकारक आहे. सर्वांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करण्याचे आवाहन यावेळी डॉ. आरती सिंह यांनी केले. दरम्यान, शहरात ४ पोलीस उपायुक्त ८ सहाय्यक आयुक्त, १५ वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, सुमारे २ हजार पोलीस कर्मचारी व होमगार्ड तैनात करण्यात येणार असून शीघ्रकृतीदल, दंगानियंत्रण पथक, राज्य राखीव पोलीस दल, यासह विविध आपात्कालीन पथकांनाही सज्ज ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात कडकोट बंदोबसस्त यावेळी त्यांनी पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून पोलीस ठाणे हद्दीत शांतता कमिटीच्या बैठकांचा आढावा घेतानाच निकालाच्या अनुषंगाने जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी जिल्हयात दोन अपर पोलीस अधीक्षक, ८ पोलीस उपअधीक्षक, ३० पोलीस निरीक्षक, ८० सहायक पोलीस निरीक्षक व पोलीस उप निरीक्षक, २५०० पोलीस कर्मचारी व ४०० होमगार्ड कर्मचारी नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांचेकडुन प्रत्येक पोलीस ठाणे हद्दीत जास्तीत जास्त मनुष्यबळ वापरुन फिक्स पॉईंट, पायी गस्त, वाहनावरील पेट्रोलींग अशा पध्दतीने चोख बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सोशल मिडियावर अफवा पसरवू नकासर्वाच्च न्यायालयाने आयोध्या प्रकरणात निकाल दिल्यानंतर निकालाबाबत व्हाट्सअप, फेसबुक अथवा सोशल मिडीयावर कोणीही अफवा पसरवू नयेत असे आवाहन पोलीसांनी केले आहे. कोणी समाजकंटकांनी अफवा पसरवून सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहचवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्यास त्याचेवर कठोर प्रतिबंधक कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाने यांनी दिले आहेत.