प्रयागराजचा कुंभमेळा कमालीचा यशस्वी झाला. ६६ कोटींहून अधिक भाविकांनी पवित्र स्नान केले. त्यामुळे कुंभमेळ्याविषयी भारतीय भाविकांची श्रद्धा आणि धार्मिक पर्यटनाकडे असलेला कल यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. आता पुढील वर्षी उज्जैन आणि त्यानंतर नाशिकला कुंभमेळा होणार आहे. या कुंभमेळ्याच्या तयारीला प्रशासन सहा महिन्यांपासून लागले आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः मुंबईत दोन बैठका घेतल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशकात येऊन आढावा घेतला. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही नाशकात तसेच मुंबईतील बैठकांमध्ये सहभाग घेतला. स्वतंत्र प्राधिकरण व त्यासाठीचा कायदा करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले.
हे नियोजन सुरू असताना पडद्याआड कुरघोडीचे राजकारणदेखील घडत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांना उपमुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी, लोकप्रतिनिधींना बैठकांसाठी आमंत्रित न करणे, प्राधिकरण स्थापन करून कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे निधी वितरणाचा अधिकार केंद्रित करण्याचा प्रयत्न अशा बाबी राजकीय वर्तुळात चर्चेला येत आहेत. सत्यता किती हे कळायला मार्ग नाही.
पालकमंत्रिपदाचा घोळ संपेना
महायुती सरकारमधील नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा घोळ दीड महिन्यानंतरही संपण्याचे नाव घेत नाही. दोन दिवसात नाव निश्चित होईल, अशी ग्वाही सगळ्या पक्षांचे मंत्री, नेते देत असतानाही घोषणा काही होत नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे मंत्री माणिकराव कोकाटे हे पालकमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार असताना त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने त्यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी कोकाटे यांच्याविषयीच्या खटल्याची आम्हालाच माहिती नव्हती. यामागे कोणाचे षडयंत्र तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित करून महायुतीत बेबनावाचे बीज रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यानंतर शिंदेसेनेचे दादा भुसे यांचे नाव अग्रक्रमावर आहे. पण, स्वतः भुसे याविषयी अंतर राखून असतात. कधीही जाहीरपणे वक्तव्य करीत नाहीत. गिरीश महाजन यांचे नाव निश्चित झाले, दिल्लीत शिक्कामोर्तब झाले, अशा बातम्या येत आहेत. पण, अधिकृत घोषणा होईल, तेव्हाच खरे मानायचे.